- मेगा निवेशकों के लिए सेक्टर 24 में 70 एकड़ में यमुना प्राधिकरण ला रहा है स्कीम
उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। विदेशी निवेशकों और बड़े भारतीय निवेशकों को यमुना सिटी में आकर्षित करने के लिए एक बड़ी योजना पर यमुना प्राधिकरण काम कर रहा है। यमुना सिटी में औद्योगिक विकास को बढ़ाने और मेगा निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और आकर्षक सुविधाओं के साथ स्कीम लाई जा रही है। संभवत: अक्टूबर के अंत तक या नवंबर में स्कीम लांच कर दी जाएगी। इंडस्ट्रियल स्कीम को इस तरह से डिजाइन किया गया है जिसमें बड़ी कंपनियां अपनी औद्योगिक इकाईयां स्थापित करने के साथ ही वहां पर अपने कर्मचारियों के लिए घर और उनकी जरूरत के लिए व्यवसायिक गतिविधियों को भी संचालित कर सकेंगे। बड़ी कंपनियां अपने कर्मचारियों की सुविधाओं और जरूरत को ध्यान में रखते हुए निवेश करती हैं। इन कंपनियों की होती है कि फैक्ट्री परिसर के आसपास ही उनके कर्मचारियों के रहने की भी व्यवस्था हो। यूरोप सहित पश्चिम के देशों में इस तरह के हाईटेक इंडस्ट्रियल टाउनशिप का चलन अधिक है। इसी को ध्यान में रखते हुए यमुना सिटी क्षेत्र में जेवर एयरपोर्ट के पास स्कीम लाई जा रही है।
यूपी सरकार अगली कैबिनेट मीटिंग में निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी पूंजी निवेश प्रोत्साहन देने के लिए जिस नीति को मंजूरी देने जा रही है, उसके लिए सबसे पहले यमुना अथॉरिटी स्कीम लाने की तैयारी में जुट गया है। जमीन चिन्हित करने का काम पूरा हो चुका है। अक्टूबर के अंत तक कैबिनेट में मेगा निवेश प्रोत्साहन की नई नीति की मंजूरी के साथ नवंबर में यह स्कीम लांच कर दी जाएगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ अरुणवीर सिंह ने बताया कि मेगा निवेशकों के लिए सेक्टर 24 में यह स्कीम लांच करने के लिए 70 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गयी है। यीडा 70 एकड़ में मिक्सड लैंड यूज के तहत दस-दस एकड़ में सात इंडस्ट्रीयल टाउनशिप के लिए यह स्कीम लांच करेगी। इस स्कीम में आने वाली कंपनियों को आवंटित भूखंड में से 75% भूमि में कंपनियों को उद्योग लगाने की अनुमति के साथ 12% भूमि ग्रुप हाउसिंग के लिए दी जाएगी। इंडस्ट्रीयल टाउनशिप की तरह इस स्कीम में जिन कंपनियों को भूमि आवंटित किया जाएगा, वह अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय कालोनी भी बना सकेगी। इसके साथ 8% भूमि कार्मिशियल एक्टिविटी के लिए होगी। इंडस्ट्रीयल टाउनशिप में कर्मचारियों के लिए मार्केट का इंतजाम भी किया जाएगा। इसके साथ 5% भूमि पर कंपनियां इंस्टीटयूट की स्थापना भी कर सकेगी। स्कूल-कालेज से लेकर ट्रेनिंग इंस्टीटयूट तक बनाने की छूट रहेगी। यीडा में इंडस्ट्रीय टाउनशिप विकसित करने के लिए पहली बार ऐसी स्कीम लांच की जाएगी।
विदित हो कि यमुना प्राधिकरण के इस स्कीम के सहारे एफडीआई को प्रोत्साहन देने के साथ सुपर मेगा एवं उससे उच्च श्रेणी की परियोजनाओं की स्थापना हो सकेगी। यीडा की इस स्कीम में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई ) वाली परियोजनाओं को प्राथमिकता मिलेगी। फॉर्च्यून ग्लोबल कंपनियों को फास्ट ट्रैक आधार पर भूमि आवंटन होगा। लेकिन उन्हें अतिरिक्त रकम का भुगतान करना होगा। संभावना जताई जा रही है कि प्रदेश सरकार की नीति के अनुरूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वाली कंपनियों को बिना नीलामी के ही जमीन आवंटित होगी। इन कंपनियों के आने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इकोनॉमी को मजबूती मिलेगी।
