- एयरपोर्ट, मेट्रो और भूमि अधिग्रहण पर होगा सबसे ज्यादा खर्च, बजट में 23 प्रतिशत की वृद्धि
ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की सोमवार को लखनऊ में 76वीं बोर्ड बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यमुना प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में 23 प्रतिशत की वृद्धि कर दी है। प्राधिकरण बोर्ड ने 5624 करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लगा दी। विकास कार्यों के लिए बजट में 26 प्रतिशत और जमीन खरीद की मद में 20 प्रतिशत बजट की वृद्धि की गई है। वहीं, प्राधिकरण ने आवासीय भूखंडों से लेकर ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, कॉरपोरेट ऑफिस, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, मॉल आदि के लिए करीब 40 प्रतिशत जमीन की कीमत बढ़ा दी है। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता चेयरमैन अरविंद कुमार ने की।
इसमें प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, एसीईओ रवींद्र सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया आदि शामिल हुए। नोएडा-ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी समेत तमाम अधिकारी ऑनलाइन शामिल हुए। बैठक में प्राधिकरण का आगामी वित्तीय वर्ष का बजट प्रस्तुत किया गया। प्राधिकरण बोर्ड ने 5624 करोड़ रुपये के बजट पर मुहर लगा दी। भूमि अधिग्रहण के लिए आगामी वित्तीय वर्ष में 1530 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा। यमुना प्राधिकरण ने 801 करोड़ रुपये बतौर ऋण वापस करेगा।
अन्य मदों में 15 करोड़ रुपये वापस करने का लक्ष्य रखा गया है। यमनुा प्राधिकरण ने एविएशन हब के लिए भवन नियमावली पर मुहर लगा दी। अभी तक प्राधिकरण के पास एविएशन हब के लिए भवन नियमावली नहीं थी। यह नियमावली जेवर एयरपोर्ट में लागू होगी। एयरपोर्ट का क्षेत्र यमुना प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में आता है। लखनऊ में सोमवार को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में आवंटन दर बढ़ाने का फैसला लिया गया।
आवासीय भूखंडों की आवंटन दर में 33 प्रतिशत की वृद्धि
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि आवासीय भूखंडों की आवंटन दर में 33 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। अब आवासीय भूखंड 24600 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मिलेंगे। सीईओ ने बताया कि औद्योगिक भूखंडों की दर छह श्रेणी में है। अधिकतम दर 9668 रुपये प्रति वर्ग मीटर तक थी, जिसे अब 13542 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। इसमें करीब 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। आईटी में भी छह श्रेणी बनाई गई हैं। अब आईटी की अधिकतम आवंटन दर 16300 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है। संस्थागत की भी छह श्रेणी हैं। इसकी अधिकतम आवंटन दर 14280 रुपये प्रति वर्ग मीटर हो गई है।
बिजलीघर, मिल्क बूथ, धार्मिक स्थल और अस्पताल की आवंटन दर में 40 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। व्यावसायिक संपत्ति की दो श्रेणी हैं। इसमें अभी अधिक आवंटन दर 46000 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। अब इसे बढ़ाकर 59100 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर दिया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस के लिए अलग दर तय की गई है। इसमें सिर्फ पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अब इसमें आवंटन 7010 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से होगा। पहले यह दर 6660 रुपये प्रति वर्ग मीटर थी।
1 मार्च से बकायेदार आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू
यमुना प्राधिकरण बकायेदार आवंटियों के लिए एकमुश्त समाधान योजना पहली मार्च से लागू करेगा। यह योजना तीसरी बार लागू की गई है। प्राधिकरण में वर्तमान में सभी योजनाओं में 10370 डिफाल्ट आवंटी हैं। इन पर 4360.80 करोड़ रुपये बाकी है। इस बार डिफाल्ट धनराषि तथा भविष्य की देय किस्तों के मूल प्रीमियम को मिलाकर बकाया बनाया जाएगा। इसमें से केवल जुर्माना माफ किया जाएगा। प्राधिकरण ने ग्रुप हाउसिंग की नई योजना निकालने का निर्णय लिया है। योजना में तीन भखूण्ड निकाले जायेंगे। ये भूखण्ड सेक्टर-22 डी में हैं। इनमें से एक भूखण्ड 60 हजार वर्गमीटर तथा दो भूखण्ड 45-45 हजार वर्गमीटर के होंगे।
12 विद्यालयों के निर्माण एवं व्यवस्थापना पर खर्च होंगे 15.64 करोड़ रुपये
प्राधिकरण ने परिषदीय कम्पोजिट विद्यालयों को अभ्युदय कम्पोजिट विद्यालयों के रूप में उच्चीकृत करेगा। इसमें 12 विद्यालयों के निर्माण एवं व्यवस्थापना पर 15.64 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रथम चरण में ग्राम तिरथली, अहमदपुर चैरोली, जौनचाना, जेवर खादर, पचैकरा, आरएण्डआर साइट जेवर बांगर के कम्पोजिट विद्यालय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम डूंगरपुर रीलका, ठसराना, मोहम्मदपुर जादौन, अट्टा फतेहपुर, दनकौर और भट्टा के कम्पोजिट विद्यालय द्वितीय चरण में शामिल किए जाएंगे।
ग्राम सैदपुर में होगी वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना
मथुरा जिले की महावन तहसील के ग्राम सैदपुर में वृहद गौ-संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जाएगी। इसका निर्माण प्राधिकरण करा रहा है। इसमें से 5.933 हेक्टेयर जमीन है। इसमें से 4.315 हेक्टेयर भूमि बंजर है। इसका पुर्नग्रहण प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इसके निर्माण पर पांच करोड़ रुपये खर्च होंगे।
