– अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने कहा देश के सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने पर चल रहा है काम
– यमुना प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक में लिए गये कई महत्वपूर्ण निर्णय, विकास की योजनाओं में आऐगी तेजी
– यमुना प्राधिकरण जारी करेगा बांड, औद्योगिक विकास के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर रहेगा फोकस
– औद्योगिक इकाईयों को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बनेगा 400 केवीए का विद्युत सब-स्टेशन
– जेवर एयरपोर्ट के पास साइबर थाना बनाने के प्रस्ताव को प्राधिकरण बोर्ड ने दी हरी झंडी
– कोविड-19 इंपैक्ट खत्म, आवंटियों को 31 जनवरी 2023 तक कराना होगा रजिस्ट्री
विजय मिश्रा (उदय भूमि ब्यूरो)
ग्रेटर नोएडा। यमुना सिटी में औद्योगिक विकास की गति को रफ्तार देने वाले कई प्रस्तावों पर शुक्रवार को यमुना प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में मुहर लगी। बोर्ड बैठक में औद्योगिक विकास के लिए नई योजनाएं लाने, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए थाने का निर्माण, डाटा सेंटर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क सहित कई अन्य प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। अपर मुख्य सचिव एवं यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन अरविंद कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार सुबह प्राधिकरण की 75वीं बोर्ड बैठक हुई। बोर्ड बैठक में यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह, एसीईओ मोनिका रानी, रवींद्र सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ अमनदीप डुली, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, ओएसडी शैलेंद सिंह, जीएम केके सिंह सहित कर्ई अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बोर्ड बैठक में तय हुआ कि यमुना प्राधिकरण डाटा सेंटर पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, व्यावसायिक भूखंड और ग्रुप हाउसिंग की योजना बहुत जल्द लाएगा। डाटा सेंटर नई नीति को अपनाने और मेडिकल डिवाइस पार्क में उपकरणों की एक और श्रेणी को भी शामिल किया गया है। इस श्रेणी की कंपनियों को भी जमीन दी जाएगी। प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर मुहर लगा दी है। इन योजनाओं से यमुना सिटी में हजारों करोड़ रुपये का औद्योगिक निवेश होगा और लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार। डाटा सेंटर और मेडिकल डिवाइस पार्क यमुना सिटी को अंतरराष्ट्रीय पहचान देगा।
बोर्ड बैठक के बाद प्रेसवार्ता में अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार ने बताया कि यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में डाटा सेंटर पार्क बनेगा। यह पार्क 100 एकड़ में बनाया जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार की नीति को प्राधिकरण ने अपना लिया है। पहले चरण में तीन भूखंड की योजना आएगी। यह योजना अगले एक हफ्ते में आ जाएगी। इसमें 20 हजार करोड़ रुपए का निवेश होगा। बोर्ड बैठक में मेडिकल डिवाइस पार्क की दूसरी योजना निकालने का फैसला लिया गया है। पहले निकाली गई योजना में 37 भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं। इसमें चार श्रेणी कंपिनयों को शामिल किया गया था। अब एक और कंपनी शामिल कर ली गई है। इन विट्रो डायनोग्सिट श्रेणी की कंपनियां भी आवेदन कर सकेंगी। इसमें तमाम तरह की जांच करने वाली किट भी शामिल हैं। इस योजना में 99 भूखंड निकाले जाएंगे। इसमें कैंसर केयर और रेडियो थेरेपी के लिए 59 भूखंड, इंप्लांट के लिए 20 और इन विट्रो डायनोग्सिट श्रेणी की कंपनियों के लिए 20 भूखंड आरक्षित किए गए। यह योजना भी जल्द आएगी। प्राधिकरण बोर्ड ने ग्रुप हाउसिंग योजना लाने के लिए हरी झंडी दे दी है। साथ ही आवासीय भूखंड की योजना भी आएगी। इसके लिए प्राधिकरण के सीईओ को अधिकृत किया गया है।
अपर मुख्य सचिव ने बोर्ड बैठक में पास हुए प्रस्तावों की जानकारी देते हुए कहा कि यमुना प्राधिकरण इंफ्रा बांड निकालेगा। इसके लिए सलाहकार नियुक्त किया जाएगा। प्राधिकरण बोर्ड ने कहा है कि केंद्र सरकार के पैनल में शामिल 20 कंपनियों में से किसी एक का चयन किया जाएगा। यह चयन टेंडर के जरिये किया जाएगा।
प्राधिकरण बांड के जरिये पैसा जुटाएगा। यह पैसा विकास परियोजनाओं में खर्च किया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के पास साइबर थाना बनाया जाएगा। इसके लिए 3500 वर्ग मीटर जमीन देने का फैसला लिया गया है। यह जमीन निशुल्क दिया जाएगा। गौतम बुद्ध नगर जिले का यह बड़ा साइबर थाना होगा। इस पर निर्माण कार्य पुलिस विभाग कराएगा। अपर मुख्य सचिव ने बताया कि यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों निर्बाध रूप से पर्याप्त बिजली मिले। इसके लिए 400 केवी बिजली सब स्टेशन के लिए निशुल्क जमीन देने के साथ बिजलीघर का निर्माण खर्च भी प्राधिकरण उठाएगा। प्राधिकरण बोर्ड ने इस पर सहमित दे दी है। कोविड-19 का असर खत्म हो गया है। ऐसे में बोर्ड बैठक में रजिस्ट्री की समय सीमा में दी गई छूट को भी कम करने का निर्णय लिया गया। अभी तक 31 मार्च 2023 तक बिना पेनल्टी के रजिस्ट्री की सुविधा दी गई थी जिसे अब 2 महीने कम कर दिया गया है। अब 31 जनवरी 2023 तक बिना पेनल्टी रजिस्ट्री करवाई जा सकती हैं।
