यमुना प्राधिकरण ने सैद्धांतिक अनुमति प्रदान की
ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) की वजह से यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में निवेशकों की दिलचस्पी एकाएक बढ़ गई है। देशी-विदेशी कंपनियां वहां निवेश करने को काफी उत्सुक नजर आ रही हैं। इस क्षेत्र में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित करने के प्रयास तेज हो गए हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए यमुना प्राधिकरण की तरफ से सैद्धांतिक अनुमति मिल गई है।
यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-28 में 100 एकड़ में इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी सिटी विकसित करने की योजना है। भविष्य में वहां पर ई-रिक्शा, स्कूटी, बाइक, कार और लिथियम बैटरी का भी उत्पादन होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चर वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन जय भगवान गोयल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. अरुण वीर सिंह से मुलाकात की थी। उन्होंने वहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी विकसित करने की जरूरत बताई थी। इस क्षेत्र में इस सिटी के लिए तमाम संभावनाएं हैं।
यमुना प्राधिकरण ने एसोसिएशन को ईवी सिटी विकसित करने की सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। सेक्टर-28 में 100 एकड़ में यह सिटी विकसित की जाएगी। सरकार ने 2018 में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी बनाई थी। यमुना प्राधिकरण इस नीति को अपना चुका है। वहां विकसित इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी में औद्योगिक इकाइयों को इसके अनुरूप सभी सहूलियत मिलेंगी। जय भगवान गोयल ने बताया कि प्रस्तावित सिटी में 50 इकाइयां लगाने के लिए उद्यमी तैयार हैं। यमुना प्राधिकरण ने इस एसोसिएशन से जुड़े उद्यमियों से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) मांगी है। इस परियोजना की डीपीआर जल्द उद्यमी सौंप देंगे।
उन्होंने बताया कि ईवी सिटी में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर, लैब टेस्टिंग स्किल डेवलपमेंट सेंटर, ग्रीन इन्नोवेशन सेंटर इत्यादि की सुविधाएं दी जाएंगी। इससे उद्यमियों को इधर-उधर नहीं जाना पड़ेगा। उन्हें एक छत के नीचे तमाम सुविधाएं मिलने लगेंगी। इलेक्ट्रिक व्हीकल इकाई लगाने वालों को 50 प्रतिशत ब्याज में छूट 7 साल तक मिलेगी। यह पैसा सरकार वहन करेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर 5 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। इलेक्ट्रिक ड्यूटी 10 साल के लिए माफ होगी। स्टांप शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। स्टेट जीएसटी में 10 साल तक 90 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 200 कर्मचारियों तक पीएफ में सरकार सहयोग करेगी।
