किसानों को राहत देने के लिए हरकत में आई सरकार
उदय भूमि ब्यूरो
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खाद का संकट गहराने से किसानों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आसानी से खाद उपलब्ध न होने के कारण फसलों को नुकसान हो रहा है। इस मुद्दे पर सियासत गरमाने के बाद अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मोर्चा संभालना पड़ा है। खाद की कालाबाजारी रोकने को उन्होंने बेहद सख्त निर्देश दिए हैं। कालाबाजारी करने पर सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए ) के तहत कार्रवाई की जाएगी। सूबे में खाद की कालाबाजारी ने किसानों को मुसीबत में डाल रखा है। खाद की उपलब्धता के अभाव में फसलों के नष्ट होने का खतरा बढ़ गया है। इस मुद्दे को विभिन्न किसान संगठन पुरजोर तरीके से उठा चुके हैं। इसके बावजूद किसानों को राहत नहीं मिल पाई है। किसानों की नाराजगी बढऩे और आलोचनाएं होने से यूपी सरकार एकाएक सकते में आ गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खाद की कालाबाजारी को तत्काल रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध तुरंत एनएसए की कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि खाद और अन्य फसल संबंधी जरूरी वस्तुओं की कालाबाजारी पर रोक जरूरी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर टीम-11 के साथ कोविड, अनलॉक-3 और कानून-व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रत्येक किसान को जरूरत के अनुसार समय से खाद प्राप्त होनी चाहिए। उधर, सूबे में खाद की दुकानों का औचक निरीक्षण जारी है। अभी तक 623 विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित करने के अलावा 35 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी के मुताबिक उप्र में खाद की कोई कमी नहीं है। पिछले साल की तुलना में इस साल बीस प्रतिशत ज्यादा खाद उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि खाद की कालाबाजारी रोकने को सख्त कार्रवाई की प्रक्रिया जारी रहेगा।
