सरकारी ठेकों में मिलेगी दलितों को वरियता !

सोनिया गांधी का सीएम उद्धव ठाकरे को पत्र

मुंबई। महाराष्ट्र में दलित समाज के प्रति कांग्रेस का एकाएक प्रेम उमड़ आया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया है। पत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए आबादी के अनुपात में बजट आवंटित किए जाने और सरकारी ठेकों और प्रोजेक्ट्स में आरक्षण की व्यवस्था शुरू करने पर जोर दिया है। कांग्रेस के इस कदम की सियासी गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी एच.के. पाटिल ने पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी। पाटिल ने बताया कि सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा है। पाटिल ने कहा कि दलित, वंचित और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए कांग्रेस प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार का हिस्सा होने के कारण कांग्रेस इन वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए अधिक जागरूक है। इन वर्गों के प्रबुद्ध नागरिकों का कुछ दिन पहले सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। कांग्रेस नेता पाटिल ने बताया कि सोनिया गांधी द्वारा लिखे गए पत्र में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विकास हेतु आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करने का सुझाव प्रमुख है। इसके अलावा सरकारी स्वामित्व के उपक्रमों के ठेकों और प्रोजेक्ट्स में दलित समुदाय के लिए आरक्षण की व्यवस्था आरंभ की जाए। विभिन्न विभागों में इन वर्गों हेतु आरक्षित पदों की रिक्तियों को भरा जाए। कांग्रेस नेता ने कहा कि दलित वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं एवं छात्रावास सुविधाओं का विस्तार किया जाना चाहिए। बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) के गठबंधन महा विकास आघाड़ी की सरकार है। सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे सरकार को एक साल से ज्यादा का समय हो चुका है।