प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि वह कालोनाइजरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। सीईओ की इस अपील पर अमल करके लोग कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं।
उदय भूमि संवाददाता
ग्रेटर नोएडा। कालोनाइजरों के झांसे में आकर लोग अपनी गाढ़ी कमाई फंसाकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। लोगों को जमीन और मकान लेने से पहले पूरी जानकारी कर लेनी चाहिये। बिल्डरों और कोलोनाइजर के फर्जीवाड़े से लोगों के बचाने के लिए ग्रेटर नोएडा औद्योगिक प्राधिकरण द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने लोगों से अपील की है कि वह कालोनाइजरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई न फंसाएं। ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण कार्यालय से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। सीईओ की इस अपील पर अमल करके लोग कई तरह की परेशानियों से बच सकते हैं। इन दिनों सीईओ का हंटर अवैध निर्माण करने वाले कॉलोनाइजरों पर जमकर चल रहा है। जिन क्षेत्रों में अवैध निर्माण की जानकारी मिल रही है, वहां तत्काल कार्रवाई की जा रही है।
विदित हो कि पिछले कुछ वर्षों में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में पूर्व में तैनात रहे अधिकारियों की लापरवाही और सुस्ती की वजह से प्राधिकरण की अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण की बाढ़ आ गई है। सीईओ एनजी रवि कुमार ने इस समस्या को गंभीर से लिया है। सीईओ के निर्देश पर प्रवर्तन टीम द्वारा जहां कॉलोनाइजरों के खिलाफ अवैध निर्माण ध्वस्त करने और कानूनी रूप से शिकंजा कसने की कार्रवाई की जा रही है वहीं आम लोगों को कालोनाइजर के फर्जीवाड़े से बचाने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। मंगलवार को ग्राम खेड़ा चौगानपुर की अधिसूचित और बिसरख की अधिग्रहित व कब्जा प्राप्त जमीन पर बन रहे अवैध निर्माण को तोड़ दिया। प्राधिकरण की टीम ने करीब 60 हजार वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई है, जिसकी कीमत करीब 120 करोड़ रुपये होने का आकलन है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के ओएसडी हिमांशु वर्मा ने बताया कि गांव खेड़ा चौगानपुर प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में है। कुछ कॉलोनाइजरों गांव के खसरा नंबर 225 और 229 की जमीन पर अवैध निर्माण कर कालोनी काट रहे थे। परियोजना विभाग के वर्क सर्किल तीन के वरिष्ठ प्रबंधक मनोज सचान, प्रबंधक प्रशांत समाधिया, सहायक प्रबंधक मनोज चौधरी व गौरव बघेल की टीम स्थानीय सुरक्षाकर्मियों के साथ मंगलवार सुबह मौके पर पहुंची और अवैध निर्माण को ढहा दिया। टीम ने करीब 40 हजार वर्ग मीटर जमीन मुक्त करा लिया है। 5 जेसीबी और एक डंपर का इस्तेमाल कर यह कार्रवाई की गई। इसी तरह बिसरख के खसरा नंबर 676, 698 और 699 की 20 हजार वर्ग मीटर जमीन को भी अतिक्रमण से मुक्त कराते हुए प्राधिकरण ने कब्जे में ले लिया है। यह प्राधिकरण की अधिग्रहित व कब्जा प्राप्त जमीन है। इसके साथ ही बिसरख में ही खसरा नंबर 639 और 640 की जमीन पर अतिक्रमण शीघ्र हटाने के कड़ी चेतावनी दी गई है। ओएसडी ने चेतावनी दी है कि प्राधिकरण की अधिसूचित एरिया में जमीन कब्जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होेंने हर वर्क सर्किल को अपने एरिया में जमीन पर अतिक्रमण रोकने के लिए कड़ी नजर रखने और अतिक्रमण की सूचना मिलते ही कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
