-औद्योगिक विकास के लिए आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कई अहम बिंदुओं पर की चर्चा
लखनऊ। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल के नेतृत्व में मंगलवार को आईआईए के डेलिगेशन की इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्टरल डेवलपमेंट सेंटर (आईआईडीसी) एंड एपीसी उत्तर प्रदेश मनोज कुमार सिंह के साथ 10 सितंबर को लखनऊ में सफलतापूर्वक संपन्न हुई। जिसमें औद्योगिक विकास से संबंधित आठ तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित पांच मुद्दों पर सार्थक वार्ता हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज सिंघल ने कहा आर्थिक औद्योगिक विकास के बिना उत्तर प्रदेश क्या कोई भी राज्य मजबूत नहीं हो सकता है। देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए पहले औद्योगिक विकास बहुत जरूरी है। देश के सामने स्थापित उद्योगों को स्थायित्व देने के साथ नए उद्यम स्थापित करने के लिए राह तैयार करने की सबसे बड़ी चुनौती है। औद्योगिक का विकास होने से रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में आईआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश गोयल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अवधेश अग्रवाल, आईआईए बहराइच चैप्टर के चेयरमैन राजेश अग्रवाल, आईआईए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डीएस वर्मा एवं असिस्टेंट मैनेजर वेद प्रकाश भी शामिल थे।
औद्योगिक विकास से संबंधित मुद्दे:-
1. राज्य स्तरीय उद्योग बंधु बैठकों को नियमित करने एवं आईआईए द्वारा प्रेषित की गई आठ समस्याओं के शीघ्र निपटारे पर आईआईडीसी द्वारा इन्वेस्ट यूपी को निर्देश दिए गए।
2. जिला पंचायत के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र से वसूले जाने वाले कर से क्षेत्र के विकास की समस्या पर आईआईडीसी ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
3. भारत सरकार की अमृत योजना के अंतर्गत प्रदेश के 59 नगरों के लिए महा योजना 2031 पर आईआईए द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर आईआईडीसी ने कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
4. हापुड़-पिलखुआ प्राधिकरण द्वारा लिए जाने वाले अत्यधिक विकास शुल्क को कम करने पर आईआईडीसी ने सहमति जताई और आवश्यक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया।
5. शामली औद्योगिक क्षेत्र के मध्य से प्रस्तावित शारदा साबरमती नहर के लिए किसी भी उद्योग को विस्थापित न करने का आईआईडीसी ने आश्वासन दिया।
6. यूपीसीडा के भूखंडों की नीलामी एवं ई ऑक्शन प्रक्रिया को भी समाप्त करने का आईआईडीसी द्वारा आश्वासन दिया गया।
7. बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा लीज होल्ड औद्योगिक भूमि को फ्री होल्ड करने की पुरजोर वकालत की गई।
8. कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) से संबंधित समस्या पर आईआईडीसी ने आईआईए से ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा।
खाद्य प्रसंस्करण एवं मंडी शुल्क संबंधित मुद्दे:-
1. आईआईए द्वारा दिसंबर में आयोजित किए जाने वाले इंडिया फूड एक्सपो के लिए आईआईडीसी द्वारा खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश सरकार की सहभागिता के लिए सहमति प्रदान की गई।
2. उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स को सब्सिडी ना मिलने पर एपीसी ने कहा कि आईआईए इस प्रकार के प्रोजेक्ट की डिटेल कन्वेंशनल राइस एवं फ्लोर मिल्स को छोड़कर उन्हें उपलब्ध कराएं। प्रोजेक्ट्स इन्नोवेटिव होने चाहिए, जिसमें किसानों के साथ बैकवर्ड तथा एक्सपोर्ट्स के लिए फॉरवर्ड लिंकेज हो तो बेहतर है।
3. आईआईए की मांग कि मंडी शुल्क की छूट अधिसूचना की तिथि 20 अप्रैल से लागू हो पर एपीसी ने सहमति जताई और कहा कि इसे लागू कराया जाएगा।
5. खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा किसानों से कच्चा माल खरीदने पर उनके खेत का खसरा तथा क्षेत्रफल संबंधित दस्तावेज रखने की बाध्यता को समाप्त करने एवं किसानों को नगद भुगतान करने की आईआईए की मांग को एपीसी ने मानने के लिए असमर्थता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसा करने पर स्कीम फेल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि इन दोनों समस्याओं का समाधान किसान और खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां यदि चाहे तो आसानी से निकल सकती हैं।
5. मैसर्स डेली डिलाइट प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ की समस्या पर एपीसी ने कहा कि वह इस पर अपनी संस्तुति खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय भारत को प्रेषित करेंगे।
