नगर निगम गाजियाबाद समेत जिले की नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अब दोबारा से नए सिरे से वार्डों का आरक्षण तय होगा। नगर निकायों में आरक्षण को लेकर तैयार की गई पुरानी सूची को नियमानुसार नहीं मानते हुए शासन से जारी निर्देशों के अनुसार ही वार्डों का आरक्षण करने को कहा गया है। शासन द्वारा जिलाधिकारी को इस बाबत पत्र लिखा गया है। ऐसे में वार्डों का आरक्षण अब नए सिरे से तैयार करनी होगी। शासन द्वारा दोबारा से वार्ड आरक्षण की सूची बनाने का आदेश जारी होने से चुनाव लडऩे के इच्छुक कई दिग्गजों को झटका लगा है।
गाजियाबाद। नगर निगम गाजियाबाद समेत जिले की नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में अब दोबारा से नए सिरे से वार्डों का आरक्षण तय होगा। नगर निकायों में आरक्षण को लेकर तैयार की गई पुरानी सूची को नियमानुसार नहीं मानते हुए शासन से जारी निर्देशों के अनुसार ही वार्डों का आरक्षण करने को कहा गया है। शासन द्वारा जिलाधिकारी को इस बाबत पत्र लिखा गया है। ऐसे में वार्डों का आरक्षण अब नए सिरे से तैयार करनी होगी। शासन द्वारा दोबारा से वार्ड आरक्षण की सूची बनाने का आदेश जारी होने से चुनाव लडऩे के इच्छुक कई दिग्गजों को झटका लगा है।
जिला प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों ने वर्तमान में जो वार्ड किसी भी श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित है उनको आगामी चुनाव में महिला के लिए आरक्षित नहीं किया था। प्रदेश शासन ने अब स्पष्ट किया हैं कि अगर नियम के तहत पहले से ही महिला के लिए वार्ड आरक्षित सीट आगामी चुनाव में किसी अन्य श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित हो रही है। उस सीट उस श्रेणी की महिला के लिए आरक्षित की जाए। ऐसे में अब नए सिरे से वार्डों की आरक्षण की सूची तैयार की जाएगी।
एडीएम प्रशासन एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी ऋतु सुहास का कहना है कि नगर निगम को मिलाकर जिले की 9 नगर निकायों में वार्डों के आरक्षण की सूची को नए सिरे से तैयार किया जाएगा। नई सूची तैयार करने के लिए कार्य शुरू कर दिया गया हैं। यह नई सूची जल्द तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। यह कार्य 18 नवंबर से पहले पूरा कर लिया जाएगा। बता दें कि जिला प्रशासन को 4 नवंबर तक सभी नगर निकायों की आरक्षण सूची तैयार कर शासन को प्रेषित की जानी थी। जिला प्रशासन ने सूची तैयार कर शासन को प्रेषित कर दी थी। लेकिन शुक्रवार को नगर विकास विभाग के प्रमुख सचिव अमृत अभिजात की ओर से सभी जिलों के जिलाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया। उन्होंने वार्डों के आरक्षण के क्रम के बारे में स्पष्ट जानकारी दी गई है। उसी आधार पर सीटों का आरक्षण सूची तैयार करने के लिए कहा गया है। गाजियाबाद में नगर निगम समेत 9 निकायों में चुनाव होने है। इनमें नगर निगम के अलावा नगर पालिका परिषद लोनी, नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर, मुरादनगर नगर पालिका परिषद, मोदीनगर नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत डासना, फरीदनगर, पतला, निवाड़ी नगर पंचायत शामिल हैं। इनमें से नगर पालिका परिषद मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी में परिसीमन भी किया गया है। लोनी में अब 55 वार्ड ही रहेंगे। यहां पर 20 से अधिक वार्ड नगर पालिकाओं में शामिल किए गए हैं।
प्रशासन को लगा दूसरी बार झटका
नगर निकाय चुनाव की तैयारी में जुटे जिला प्रशासन को दूसरी बार झटका लगा है। वार्डों की आरक्षण सूची निरस्त करने से पहले शासन ने लोनी नगर पालिका परिषद के परिसीमन को निरस्त किया था। यहां पर 55 वार्ड से बढ़ाकर 60 वार्ड बना दिए गए थे। लोनी में अब फिर से 55 वार्ड ही कर दिए गए हैं। इसकी सूची शासन को भेजी गई है। वहीं, नगर निगम के पार्षद बनने के लिए आरक्षण सूची के नए सिरे से तैयार किए जाने के आदेश के बाद अब भावी पार्षदों को झटका लगेगा। यहां पर कुछ दिग्गज सोशल मीडिया पर प्रसारित हुई पुरानी सूची के आधार पर चुनाव लडऩे का मन बना रहे थे। लेकिन अब नए सिरे से वार्डों के आरक्षण की सूची तैयार होने के बाद कुछ दिग्गजों को झटका लग सकता हैं।
