-प्रतीक गै्रंड सोसायटी पर निगम का 43 लाख बकाया, लगाई सील
-टैक्स जमा नही करने वालों पर नगर निगम ने कसा शिकंजा
गाजियाबाद। लोगों को सुविधाएं तो बेहतर चाहिए, लेकिन जब टैक्स की बारी आती है तो उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। नगर निगम द्वारा हाउस टैक्स का बकाया जमा नहीं करने वाली सोसायटी से लेकर प्रतिष्ठानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नगर निगम को देनदारियों के दबाव से मुक्त करने के लिए नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ ने आमदनी बढ़ाने की नीति पर काम करना शुरु कर दिया है। जिसका असर भी दिखने लगा है। जिसके लिए नगर आयुक्त ने बड़े बकाएदारों पर हंटर चलाना शुरु कर दिया है। वह प्रतिदिन टैक्स वसूली की मॉनिटरिंग कर रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों के पेंच भी कस रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अब तक 180 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली हो चुकी है और 31 मार्च तक लगभग 230 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में सोमवार को नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ के निर्देश पर विजयनगर जोन क्षेत्र अंतर्गत प्रताप विहार स्थित प्रतीक गै्रंड सोसायटी पर हाउस टैक्स का 43 लाख 46 हजार रुपए बकाया होने के चलते सोसायटी को सील कर दिया। सोमवार को नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने विजयनगर जोन प्रभारी बली पाल, टैक्स अधीक्षक एवं टैक्स इंस्पेक्टर, प्रवर्तन दल टीम के साथ सिद्धार्थ विहार स्थित प्रतीक गै्रंड सोसायटी में पहुंचे, नगर निगम की टीम को देखकर अफरा-तफरी मच गई। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा ने बताया कि बकाया भुगतान के लिए बिल्डर को कई बार नोटिस दिया जा चुका है, लेकिन बकाया जमा नही किया।
प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसायटी पर संपत्ति कर का 43 लाख 46 हजार 709 रुपए बकाया है। इसलिए सोसायटी को सील कर दिया गया। नगर निगम की ओर से नोटिस चस्पा की गई है। नोटिस में लिखा गया है कि प्रतीक ग्रैंड सोसायटी पर 43 लाख से अधिक का संपत्ति कर बकाया होने की वजह से कुर्की की कार्यवाही लंबित है। नगर निगम से एनओसी प्राप्त करने के बाद ही संपति की खरीद-फरोख्त की जाए। यदि बकाया का भुगतान नहीं किया गया तो कुर्की व नीलामी करके कर की वसूली की जाएगी। सील करने के साथ नोटिस चस्पा किया गया है कि यहां पर संपत्ति खरीदने से पहले नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण-पत्र जरूर प्राप्त कर लें। आर्थिक संकट से जूझ रहे नगर निगम को उबारने के लिए संपत्ति कर से इस बार बड़ी उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2022-23 इसी सप्ताह खत्म हो जाएगा और इसीलिए नगर निगम ने संपत्ति कर की वसूली के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। इस साल 180 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है। बकाया वसूली को लेकर डॉ. संजीव सिन्हा रोजाना शहर में दलबल के साथ निकलते हैं और हर जोन में बड़े बकाएदारों पर कार्रवाई करते हुए संपत्तियों को सील कर रहे हैं।
उन्होंने बताया कि इस साल अभी तक 180 करोड़ रुपए की वसूली हो चुकी है, जबकि पिछले वर्ष 155 करोड़ रुपए संपत्ति कर के रूप में मिले थे। हालांकि, इस साल करीब ढाई लाख नए करदाता भी जुड़े थे। इसीलिए नगर निगम का लक्ष्य 350 करोड़ रुपए है। इसके मुकाबले काफी कम लोगों ने कर का भुगतान किया है। बकाया वसूली को लेकर संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई चल रही है। इस दौरान कई बड़े बकाएदारों ने सीलिंग की कार्रवाई से डरकर कर का भुगतान किया है। प्रतीक ग्रैंड सिटी पर साल 2016-17 से कर लगाया जा रहा है। अभी तक बिल्डर की ओर से एक भी बार संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया गया है। इस वर्ष भी नोटिस दिया गया, जिसका संज्ञान नहीं लिया। सोमवार को प्रतीक ग्रैंड सिटी के साथ पांच और बड़ी संपत्तियां सील की गई हैं। अगले चार दिन यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
उन्होंने बताया शत प्रतिशत टैक्स जमा कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी की गई है। टैक्स जमा न करने पर सीवर, पानी का कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। उन्होंने बकाएदारों से अपील करते हुए कहा कि बकाया भुगतान समय पर करें। जमा नही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नगर निगम की देनदारियों को कम करने के लिए टैक्स वसूली के माध्यम से नगर निगम की आमदनी को बढ़ाने पर कार्य किया जा रहा है। नगर निगम द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में लगभग 230 करोड़ रुपये के टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है। टैक्स वसूली में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी गई है और हर हाल में निर्धारित लक्ष्य को हासिल करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शत प्रतिशत टैक्स जमा कराने का प्रयास किया जा रहा है। जिन लोगों ने टैक्स जमा नहीं किया है, उन्हें नोटिस जारी किया गया है। टैक्स जमा न करने पर सीवर, पानी का कनेक्शन काटने की चेतावनी दी गई है। सरकारी विभागों को भी टैक्स जमा करने के लिए कहा गया है। शत प्रतिशत टैक्स जमा होगा, तो शहर का विकास भी तेजी के साथ होगा।
डॉ. नितिन गौड़
नगर आयुक्त
