उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 134 में बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ मेधा रूपम व सौम्य श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण और बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा बजट में कई ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिसके दूरगामी लाभ होंगे। बजट में प्राधिकरण के कर्ज के बोझ को कम करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है।
विजय मिश्रा (उदय भूमि)
ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास की आर्थिक सेहत सुधारने वाले बजट प्रस्ताव को शुक्रवार को बोर्ड ने हरी झंडी दे दी। प्राधिकरण का बजट प्रस्ताव कई मायनों में महत्वपूर्ण है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार द्वारा बजट में कई ऐसे प्रावधान किये गये हैं जिसके दूरगामी लाभ होंगे। बजट में प्राधिकरण के कर्ज के बोझ को कम करने के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। प्राधिकरण द्वारा भविष्य की योजनाओं को ध्यान में रखते हुए लैंड बैंक बढ़ाने पर भी फोकस किया गया है। बजट प्रस्ताव में इस वर्ष जमीन अधिग्रहण पर 1200 करोड़ रुपए और विकास एवं निर्माण कार्यों पर 1272 करोड़ रुपए खर्च का प्रावधान किया गया है। प्राधिकरण द्वारा इस वित्तीय वर्ष में 5860 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास आयुक्त और नोएडा- ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के चेयरमैन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की 134 में बोर्ड बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार, नोएडा प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर लोकेश एम. यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ अरुणवीर सिंह, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ मेधा रूपम व सौम्य श्रीवास्तव सहित कई वरिष्ठ अधिकारीगण और बोर्ड के सदस्य शामिल हुए। इस बोर्ड बैठक में प्रमुख रूप से वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रस्तावित बजट पर चर्चा की गई। प्राधिकरण बोर्ड ने इस वित्तीय वर्ष के लिए 4859 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। वर्ष 2023-24 में पूर्व में चले आ रहे ऋणों के भुगतान के मद में माह 31 जनवरी 2024 तक 1272 करोड़ का भुगतान किया गया है। 31 जनवरी 2024 तक 1317 करोड़ की प्राप्तियां हुई हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक के सापेक्ष 31 जनवरी, 2024 तक 1448 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। वहीं 2024-25 में आवंटनों की किश्तों से और नई प्रस्तावित योजनाओं एवं डिफाल्ट धनराशि की वसूली से 5860 करोड़ के राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह वित्तीय वर्ष 2024-25 में भू-अधिग्रहण, अतिरिक्त प्रतिकर के भुगतान, जेवर हवाई अड्डा में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का अंशदान, मेट्रो रेल एवं आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास आदि के लिए 1500 करोड़ रुपए का भुगतान का प्रस्तावित है। 2024-25 में भू-अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण कार्यों में 2472 करोड़ के व्यय का प्रस्ताव है। वर्ष 2024-25 में आन्तरिक विकास कार्यों के लिए 120 करोड़, बाह्य विकास कार्यों के लिए 120 करोड़, निर्माण कार्य में पूर्व में बनाये जा रहे आवासीय भवनों की अवशेष धनराशि एवं वेन्डर मार्केट का निर्माण एवं दुकानें एवं क्योस्क के लिए 58.60 करोड़ का व्यय प्रस्तावित है। विशेष परियोजनाओं के लिए 930.67 करोड़, उद्यानीकरण के लिए 43 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें मुख्यत: फुटओवर ब्रिज, अंडरपास, एसटीपी, विद्युत सबस्टेशन, नये कॉलेज के निर्माण, ग्रेनो वेस्ट में अस्पताल व हेल्थ सेन्टर, अल्फा मार्किट का पुनर्विकास, कासना सुरजपुर का पुनर्विकास कार्य, बस शेल्टर, गंगाजल का अवशेष कार्य आदि शामिल हैं। ग्राम विकास के मद में 520 करोड़ रुपए, अर्बन / स्वास्थ्य सेवाओं पर 957 करोड़ रुपए का भुगतान भी प्रस्तावित है। इस साल 1500 करोड़ रुपए के लोन का भुगतान करने का भी लक्ष्य है।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सफाई कर्मियों को दी वेतन वृद्धि की सौगात
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण बोर्ड ने सफाई कर्मियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरी कर दी है। बोर्ड ने सफाई कर्मियों के वेतन में लगभग 25 फीसदी तक की वृद्धि कर दी है। प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष सफाई कर्मियों का वेतन 20604 रुपए प्रति माह करने का प्रस्ताव प्रमुखता से रखा, जिस पर बोर्ड ने मुहर लगा दी है। वर्ष 2016 के बाद पहली बार सफाई कर्मियों के वेतन में वृद्धि की गई है। इससे वर्तमान समय में ग्रेटर नोएडा के सफाई कार्यों में लगे 2141 सफाई कर्मियों को लाभ मिलेगा।
10 हजार से अधिक फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ
फ्लैट खरीदारों को उनके सपने का आशियाना दिलाने के लिए बनी अमिताभ कांत समिति की सिफारिशों के क्रम में प्राधिकरण ने खरीदारों के हक में रजिस्ट्री का शुभारंभ कर दिया है। शुक्रवार को 110 फ्लैटों की रजिस्ट्री संपन्न की गई। फ्लैटों की रजिस्ट्री के लिए ग्रेटर नोएडा के 9 बिल्डरों ने लगभग 35 करोड़ रुपए भी प्राधिकरण के खाते में जमा कर दिए हैं। इससे 10283 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हो गया।
