एयरपोर्ट परियोजना के दूसरे फेज के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमित लेने से पहले उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 2013 जमीन अधिग्रहण कानून के तहत सभी लाभ मिले और उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामाना नहीं करना पड़े इसके लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। चार सदस्यीय टीम किसानों की समस्याओं को दूर कराएंगे और यदि किसानों की कोई मांग शासन स्तर की होंगी तो उसके लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। बुधवार को जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह और मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण द्वारा किसानों से जमीन अधिग्रहण को लेकर जो काम किया गया वह प्रशंसनीय है। पूर्व में जहां किसी भी योजना के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करने में प्रशासन के पसीने छूट जाते थे वहीं यमुना प्राधिकरण की जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया में किसान भी सहयोग कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी जेवर एयरपोर्ट परियोजना के दूसरे फेज के लिए जल्द ही जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में दूसरे चरण की जमीन अधिग्रहण के लिए किसानों की सहमित लेने से पहले उनकी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा। एयरपोर्ट से प्रभावित किसानों को 2013 जमीन अधिग्रहण कानून के तहत सभी लाभ मिले और उन्हें किसी तरह की परेशानियों का सामाना नहीं करना पड़े इसके लिए चार सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। चार सदस्यीय टीम किसानों की समस्याओं को दूर कराएंगे और यदि किसानों की कोई मांग शासन स्तर की होंगी तो उसके लिए मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी। बुधवार को जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह और मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की अगुवाई में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
विदित हो कि जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है और दूसरे चरण के लिए 1365 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जमीन अधिग्रहण को लेकर किसानों की सहमति ली जा रही है। अब तक करीब 32 प्रतिशत किसानों ने सहमति दे दी है। बचे हुए किसान पहले समस्याओं के समाधान की मांग कर रहे हैं। ग्राम रन्हेरा, कुरैब, नगला हुकम सिंह, वीरमपुर, नगला भटौना के प्रभाावित किसान जेवर विधायक धीरेंद्र सिंह से मिले और विधायक के समक्ष अपनी मांगें रखी। विधायक धीरेंद्र सिंह ने इन गांवों के किसानों के प्रतिनिधिमंडल के साथ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पहुंचे। यहां पर मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक हुई। बैठक में डीएम सुहास एलवाई और यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह भी शामिल रहे। बैठक में किसानों ने अपनी मांगों को रखा। विधायक धीरेंद्र सिंह ने कहा कि जिन किसानों ने अपनी जमीन को विकास के लिए दिया। अगर उन्हें भविष्य में किसी परेशानी का सामना करना पड़ा तो यह ठीक नहीं हैं। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून के तहत किसानों को जायज हक मिलने चाहिए। किसान अस्पताल, स्कूल, पूजा स्थल, पशुओं के लिए स्थान आदि की मांग कर रहे हैं। दूसरे चरण से प्रभावित किसान रबूपुरा-जेवर मार्ग पर तिरथली कट के पास विस्थापन चाहते हैं। किसान घर, घेर और पशुबाड़े के बराबर प्लाट, विस्थापित परिवारों को व्यवसाय के लिए वेंडर जोन में भूखंड, विस्थापितों को नौकरी देने के लिए समय सीमा के तहत नौकरी चाहते हैं। इसके अलावा प्रभावित किसान किसी दूसरी जगह जमीन खरीदते हैं तो उसे स्टैंप ड्यूटी से छूट देने की मांग कर रहे हैं।
मंडलायुक्त सुरेंद्र सिंह ने कहा कि किसानों की सभी जायज मांगें पूरी की जाएंगी। जो मांगें शासन स्तर पर पूरी होंगी, उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। ताकि उनका समाधान हो सके। उन्होंने प्रथम व द्वितीय चरण के किसानों की मांगों को पूरा कराने के लिए एक कमेटी गठित की है। इसमें मेरठ मंडल के अपर आयुक्त, नियाल के अधिकारी, एमडीएम और किसान प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह कमेटी किसानों की समस्याओं का हल करेगी। यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा कि जेवर एयरपोर्ट परियोजना से प्रभावित किसानों को किसी भी तरह से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने किसानों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हर जायज मांग को पूरा किया जाएगा। बैठक में एडीएम एलए बलराम सिंह, ओएसडी शैलेंद्र भाटिया, एसडीएम जेवर रजनीकांत मिश्रा के अलावा किसान निर्दोष सिंह, बिजेंद्र सिंह, सतवीर सिंह, योगेश कुमार, बनारसीदास, खचेडा सिंह, पप्पू खां, कुंवरपाल सिंह, हरकेश सिंह, अजीत सिंह, वेदप्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे।
