रालोद ने किसानों को दिया समर्थन, खाने-पीने की कराएगी व्यवस्था
गाजियाबाद। हरियाणा, पंजाब के किसानों पर पानी की बौछारें छोडऩा, लाठी चार्ज करना अलोकतांत्रिक कार्यवाही है। इसे रालोद बर्दास्त नहीं करेगा। मंडी समिति एक्ट में संशोधन व कांटेक्ट फार्मिंग पूंजीपतियों के हक में है। रालोद हमेशा से किसानों के हकों की लड़ाई लड़ता आया है। किसानों को दिल्ली में नहीं घुसने देने व किसानों पर हो रहे अत्याचारों पर आक्रोश जताया गया। राष्ट्रीय लोकदल ने अपना पूर्ण समर्थन देते हुए किसानों के लिए खान-पान आदि की व्यवस्था करने की घोषणा की है। रविवार को कविनगर राष्ट्रीय लोकदल के कविनगर राष्ट्रीय प्रवक्ता इन्द्रजीत सिंह टीटू के कार्यालय पर प्रेसवार्ता का आयोजन किया गया। प्रेसवार्ता के दौरान राष्ट्रीय प्रवक्ता इन्द्रजीत सिंह टीट ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार का किसानों के प्रति रवैया गलत है। किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं तो सरकार अपना जोर दिखा रही है। जिस तरह से किसानों को रोका जा रहा है वो तानाशाही है। लेकिन इस समय पूरे देश के किसान एकजुट हैं जो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। उनके बढ़ते कदम नहीं रुकेंगे। देश मे अपनी बात रखने का सबको पूरा अधिकार है। सरकारों को किसानों के हित मे सोचने की जरूरत है। रालोद की टीम किसानों के खान-पान, ठहरने, सोने,पानी आदि की व्यवस्था करेगी। उन्होने कहा किसानों की जायज मांगे हैं और यह उनके हक की लड़ाई है। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, यही लोग हमारे लिए सब्जी उगाते हैं, अनाज पैदा करते हैं। भाजपा सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। जिलाध्यक्ष ओमपाल चौधरी ने कहा कि एमएसपी की गारंटी के बिना नए कृषि क़ानून किसान हित में नहीं हो सकते। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कृषि कानून में बदलाव कर फसलों की एमएसपी पर खरीद की गारंटी और एमएसपी पर न खरीदने वालों के खिलाफ सजा का प्रावधान करने की किसानों की मांग जायज है। महानगर अध्यक्ष रविन्द्र चौहान ने कहा कि बीजेपी सरकार द्वारा लाए गए यह काले कानून कृषि क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देंगे। यह सूट-बूट की सरकार है। किसानों और मजदूरों को रौंदते हुए निजी क्षेत्र को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है। इस दौरान तेजपाल चौधरी, बॉबी चौधरी, प्रदीप त्यागी, रॉकी चौधरी आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे।
