घंटाघर रामलीला मैदान में हुआ कर्मचारियों का महासम्मेलन। उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के प्रभावशाली प्रदेश स्तरीय संगठन स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन के प्रांतीय मंत्री चौब सिंह ने कहा कि राज्य वित्त आयोग से हो रही कटौती को समाप्त किया जाए। वर्ष-2005 से बंद पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ठेका कर्मचारियों को 18 हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान, जीपीएफ, ईएसआई जिन निकायों में नहीं किया जा रहा है। उन कर्मचारियों की कटौती बैंक खाता में जमा कराने की मांग की गई। मांगे नहीं माने जाने पर कर्मचारी संघर्ष के लिए तैयार हैं।
गाजियाबाद। नगर निगम-नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायतों में ठेका प्रथा समाप्त करने एवं निकायों में नौकरी से निकाले जाने वाले कर्मचारियों को बहाल करने की मांग को लेकर रविवार को निकाय कर्मचारियों ने हुंकार भरी। रविवार को घंटाघर रामलीला मैदान स्थित जानकी भवन में स्वायत्त शासन कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने निकाय कर्मचारियों का सम्मेलन किया। सम्मेलन में 15 सूत्रीय मांगों को लेकर शहर विधायक अतुल गर्ग एवं मुरादनगर विधायक अजितपाल त्यागी को ज्ञापन सौंपा।
संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष ललित त्यागी एवं प्रांतीय महामंत्री अशोक गोयल ने मांग करते हुए कहा कि निकायों में 10 से 15 साल से नियमित रूप से सेवा कर रहे कर्मचारियों को अनियमित मानकर नौकरी से निकाला जा रहा है। इसे तत्काल बहाल किया जाए। अन्यथा संगठन को इसके लिए आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। संगठन के संरक्षक सुभाष शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार निकाय कर्मचारियों के प्रति उदासीनता बरत रही है। राजकुमार रावत ने कहा कि 23 जुलाई 2012 को नगर विकास के पूर्व मंत्री द्वारा जारी शासनादेश में सेवा समाप्ति के निर्णय को तत्काल प्रदेश शासन नौकरी से निकाले गए कर्मचारियों की सेवा बहाल करें। प्रयागराज से आए उपमहामंत्री कृष्ण कुमार ने ठेका प्रथा समाप्त करने की अपील की। रामचरण अहिरवार ने मांग करते हुए कहा कि निकायों में लिपिकीय संवर्ग राजस्व संवर्ग में व्याप्त विसंगतियों को दूर किया जाए। राज्य कर्मचारियों की तरह निकाय कर्मचारियों को भी कैशलैस की सुविधा दी जाए।राजस्व निरीक्षक पदनाम रूके हुए 50 प्रतिशत को प्रोन्नत किया जाए।
प्रांतीय मंत्री चौब सिंह ने मांग करते हुए कहा कि राज्य वित्त आयोग से हो रही कटौती को समाप्त किया जाए।वर्ष-2005 से बंद पुरानी पेंशन बहाल की जाए। ठेका कर्मचारियों को 18 हजार रुपए प्रतिमाह भुगतान, जीपीएफ, ईएसआई जिन निकायों में नहीं किया जा रहा है। उन कर्मचारियों की कटौती बैंक खाता में जमा कराने की मांग की गई। सम्मेलन में विधायकों ने निकाय कर्मचारियों की समस्या सुनने के बाद आश्वासन दिया कि इस मामले में प्रदेश शासन में वार्ता की जाएगी। अरविंद त्यागी, विनोद त्यागी, मयूर गिरधर, सरवन भारतीय, राजकुमार, हरिकृष्ण शर्मा, पूरन चंद शर्मा, संदीप, राजभूषण, संजीव, कुलदीप शर्मा, नीरज शर्मा, गौरव शर्मा, देवेन्द्र कुमार, अशोक कुमार, कल्लू पाल, मोहन कुमार, उमेश शर्मा, मनोज शर्मा, विशाल राज, भूषण त्यागी, संजीव, अवधेश तिवारी, खुर्शीद, छोटेलाल, संजय पाठक, गजराज रावत, श्याम किशोर, अमरनाथ, प्रवीण कुमार, दिनेश चंद्र यादव, बल्लू सिंह, आनंद केसरिया, रमेश चंद्र यादव, अमर कुमार, मान सिंह कुशवाहा, नवल सिंह यादव, अजय कुमार वाल्मीकि, प्रमोद कुमार राय, शिवपूजन निषाद, सुशील कुमार श्रीवास्तव, इंद्रपाल सिंह, विजयपाल सिंह आदि ने कर्मचारियों को संबोधित किया। गाजियाबाद नगर निगम के अन्य कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार से निकाय कर्मचारियों की समस्याओं का निस्ताण करने की मांग की।
