गाजियाबाद। आदर्श आचार संहिता लागू होने से नए प्रोजेक्ट पर एकाएक ब्रेक लग गई है। इसका असर जीडीए की प्रस्तावित योजनाओं पर भी पड़ा है। 10 मार्च के बाद आचार संहिता समाप्त होने के बाद नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग का रास्ता साफ हो सकेगा। आचार संहिता के कारण जीडीए के कई प्रोजेक्ट लेट-लतीफी का शिकार हो जाएंगे। इनमें मधुबन-बापूधाम योजना को दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे से जोड़ने को रेलवे ट्रैक के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) का निर्माण, वैशाली से मोहन नगर तक रोप-वे प्रोजेक्ट आदि शामिल हैं। हालांकि आरओबी और हिंडन नदी पर पुल के अलावा मोहन नगर चौराहे पर निर्मित एफओबी आदि योजनाएं पहले से आरंभ हैं, मगर इनके निर्माण की गति धीमी होने की वजह से इनका लोकार्पण अब देरी से हो पाएगा। चुनाव की वजह से करोड़ों रुपए की इन योजनाओं का निर्माण कार्य अब धीमा पड़ने की उम्मीद है। वहीं, जीडीए द्वारा मधुबन-बापूधाम, मसूरी, विजयनगर, निवाड़ी आदि इलाकों में प्रधान मंत्री आवास शहरी योजना के तहत करीब 4000 ईडब्ल्यूएस भवनों का निर्माण कराना हैं। इनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) फाइनल होने के बाद भी इन पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा सका। ऐसे में अब विधानसभा चुनाव आचार संहिता लगने से इन भवनों के निर्माण की शुरूआत नहीं हो पाएगी।
जीडीए उपाध्यक्ष कृष्णा करूणेश का कहना है कि जीडीए की फिलहाल वैशाली से मोहननगर तक रोप-वे प्रोजेक्ट को पूरा करने की प्लानिंग की जा रही थी। इसका शासन में प्रस्ताव सबमिट करने के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। फंडिंग को लेकर इस पर निर्णय लगभग हो चुका हैं। इसके अलावा जीडीए की नई योजनाओं की शुरूआत होना संभव नहीं होगा। चुनाव आचार संहिता लागू होने की वजह से प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत भवनों का निर्माण शुरू नहीं हो पाएंगे। मधुबन-बापूधाम योजना में आरओबी और हिंडन नदी पर नए पुल का सेतु निर्माण निगम द्वारा निर्माण कराया जा रहा हैं। इन्हें निर्माण कार्य तेजी से कराने के लिए कहा गया है। जीडीए उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व की जिन योजनाओं पर कार्य चल रहा है। उन्हें ही पहले पूरा कराया जाएगा। मार्च में चुनाव खत्म होने के बाद इनमें तेजी लाई जाएगी। फिलहाल जीडीए की कोई नई योजना नहीं हैं। कयास यह भी लगाए जा रहे है कि जीडीए उपाध्यक्ष को कहीं पर चुनाव पर्यवेक्षक बनाकर भेजा जा सकता हैं। इसको लेकर भी अब चर्चा हो रही हैं।
