गाजियाबाद। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) के प्रतिनिधियों ने राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज सिंघल के नेतृत्व में मंगलवार को लखनऊ में आयुक्त एवं निदेशक उद्योग मनीष चौहान की अध्यक्षता में एमएसएमई ड्राफ्ट पॉलिसी पर गठित समिति के साथ पॉलिसी पर विचार-विमर्श किया। चर्चा के उपरांत बैठक में प्रतिभाग किया गया। गठित समिति में आईआईए द्वारा लगभग 24 बिंदु उक्त पॉलिसी में निहित कराए जाने के लिए आयुक्त एवं निदेशक के समक्ष बैठक में विस्तारपूर्वक अवगत कराए।
आयुक्त एवं निदेशक मनीष चौहान ने आईआईए के समस्त सुझावों को गंभीरता से सुना एवं पॉलिसी में निहित कराए जाने तथा अंतिम पॉलिसी से पूर्व पुन: एक बैठक आईआईए के साथ किए जाने का आश्वासन दिया। एमएसएमई ड्राफ्ट पॉलिसी पर चर्चा के दौरान आईआईए गाजियाबाद चैप्टर के चेयरमैन मनोज कुमार भी मौजूद रहे। इसके अलावा मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश के क्रम में आईआईए के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज सिंघल की अध्यक्षता में विवेक आर्य, ज्वांइट कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के साथ आईआईए द्वारा उठाए गए (आईआईए के प्रतिनिधिमंडल ने कुछ समय पूर्व सुरेश खन्ना, पूर्व वित्त मंत्री, उ0प्र0 शासन से भेंट की।
उ0प्र0 में पीएनजी पर गने वाले 10 प्रतिशत वैट को अन्य राज्यों की तुलना में कम किए जाने का लिखित प्रस्ताव दिया था) अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में पीएनजी पर लगने वाले वैट को समाप्त या कम किए जाने संबंधी प्रकरण पर बैठक की गई, जिस पर विस्तार पूर्वक आपसी चर्चा की गई। ज्वांइट कमिश्नर ने अवगत कराया कि पीएनजी पर वैट को कम किए जाने के लिए सरकार गंभीर है तथा सरकार की ओर से भी वैट को कम किए जाने की कार्यवाही प्रगति पर है तथा शीघ्र ही इस पर सकारात्मक परिणाम प्राप्त होगा। बैठक में मनोज कुमार, चेयरमैन, आईआईए गाजियाबाद चैप्टर उपस्थित रहे।
