-जनपद के नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण तथा अवैध निर्माण के खिलाफ समयबद्ध एवं प्रभावी कार्यवाही को लेकर महत्वपूर्ण बैठक संपन्न
गाजियाबाद। शहर में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थानों पर किए गए कब्जे एवं अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ अब जिला प्रशासन एवं नगर निगम, जीडीए अभियान चलाकर कड़ी कार्रवाई करेगा। गुरूवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सार्वजनिक स्थलों पर अवैध रूप से किए गए कब्जे,अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए अधिकारियों को अभियान चलाने के निर्देश दिए। डीएम राकेश कुमार सिंह ने जीडीए सचिव बृजेश कुमार,एडीएम प्रशासन ऋतु सुहास,अपर नगर मजिस्ट्रेट तृतीय/प्रभारी अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत पतला-निवाड़ी शाल्वी अग्रवाल, जीडीए चीफ इंजीनियर राकेश कुमार गुप्ता, नगर निगम के चीफ इंजीनियर एनके चौधरी, खोड़ा नगर पालिका परिषद की अधिशासी अधिकारी शालिनी गुप्ता, मुरादनगर पालिका के अधिशासी अधिकारी अभिषेक कुमार, लोनी नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी केके भड़ाना, नगर पंचायत डासना के मनोज कुमार,खोड़ा-मकनपुर पालिका के अवर अभियंता मदनपाल,डासना नगर पंचायत अवर अभियंता स्मृति गुप्ता आदि अधिकारियों के साथ बैठक की।
उन्होंने कहा कि शासन की मंशा के अनुसार नगरीय क्षेत्रों में अतिक्रमण एवं अवैध निर्माण के विरूद्ध समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई की जाए। इन्हें हटाने के लिए सभी विभाग के अधिकारी अभियान चलाकर अनाधिकृत रूप से किए गए कब्जे,निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई करें। वहीं,सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हटाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शहर के मुख्य मार्गों, चौराहों,सार्वजनिक स्थलों एवं भूमि पर किए गए अतिक्रमण,अवैध निर्माण को प्राथमिकता पर लेते हुए अवैध कब्जे तत्काल हटाए जाए। मुख्य मार्गों एवं उनके किनारे व फुटपाथ आदि पर अनाधिकृत निर्माण को तत्काल तोड़ा जाए। डीएम ने नगर निगम,जीडीए एवं नगर पालिका परिषद,नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया कि सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत रूप से किए गए कब्जे को अभियान चलाकर तत्काल कठोर कार्रवाई करते हुए हटाए जाए। शासन से स्पष्ट निर्देश है कि अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण हटाए जाए।
अवैध कब्जे हटाने के साथ निकाय,जीडीए,पीडब्ल्यूडी एवं अन्य विभागों की सरकारी भूमि को तत्काल कब्जामुक्त कराया जाए। डीएम ने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय राज्य मार्ग,राज्य मार्ग एवं शहरी क्षेत्र के अन्य मुख्य मार्गों एवं उनके किनारे व फुटपाथ आदि पर किए गए अनाधिकृत निर्माण को प्राथमिकता पर लेते हुए विशेषकर चिकंबरपुर, मकनपुर,मेरठ तिराहा,ग्रीन बेल्ट आदि पर अवैध अतिक्रमण को हटाया जाए। इसके बाद जिले के मुख्य मार्गोंं से अवैध अतिक्रमण एवं निर्माण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बिना अनुमति एवं बगैर नक्शा स्वीकृत कराए गए अवैध निर्माण तोड़े जाए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सार्वजनिक भूमि पर अवैध निर्माण एवं अतिक्रमण के विरूद्ध उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम-1973 की धारा-26,27 एवं 28 के अधीन अन्य विभागों,नगर पालिका परिषद,नगर निगम,नगर पंचायत के सुसंगत अधिनियमों में निहित प्रक्रिया के अनुसार कड़ी कार्रवाई की जाए।
