गाजियाबाद। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष योजना के तहत पीडि़त महिलाओं को जल्द आर्थिक सहायता दिलाई जाए। इसके साथ ही 3 दिन में कार्य पूर्ण कर आख्या पेश करें। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिला संचालन समिति की बैठक में अधिकारियों को यह दिशो-निर्देश दिए।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाई। योजना के सदस्य सचिव जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज पुष्कर ने जिला संचालन समिति के पोर्टल पर नोडल पुलिस अधिकारी एवं नोडल चिकित्सा अधिकारियों की अपलोड की गई आख्या सहित प्राप्त 188 प्रकरणों को समिति के समक्ष विचार-विमर्श के लिए पेश किया।इन प्रकरणों में धारा-304 बी के 8 प्रकरणों एवं पोक्सो एक्ट की धारा-4 के अंतर्गत प्राप्त 3 प्रकरणों पर नोडल पुलिस अधिकारी एडीसीपी क्राइम सच्चिदानंद की आख्या एवं नोडल चिकित्सा अधिकारी के अभिमत के आधार पर 11 प्रकरणों पर स्वीकृति की सहमति प्रदान की गई।
जिलाधिकारी ने 131 प्रकरणों पर नोडल चिकित्सा अधिकारी का अभिमत नहीं अंकित होने के कारण रोष प्रकट करते हुए चिकित्सा विभाग को फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि यह स्थिति अतयंत खेदजनक है। नोडल चिकित्साधिकारी द्वारा पीडि़ता की मेडिकल रिपोर्ट एवं पुलिस द्वारा अपलोड एफआईआर का परीक्षण नहीं किया गया है।ऐसे में सामान्य दृष्टिकोण अपनाते हुए रिपोर्ट में नहीं अंकित कर दिया गया। संयुक्त जिला अस्पताल पर 205 प्रकरण एवं जिला महिला अस्पताल पर 380 प्रकरण मेडिकल रिपोर्ट (नोडल चिकित्सा अधिकारी का अभिमत)कुल 585 प्रकरणों पर अंकित किए जाने के लिए लंबित है। जिलाधिकारी ने पूर्व के 131 प्रकरणों पर पुन: चिकित्सा रिपोर्ट एवं एफआईआर का परीक्षण कर नोडल चिकित्साधिकारी का अभिमत अंकित करने के साथ ही नोडल चिकित्साधिकारियों को कुल 585 प्रकरणों पर अपना अभिमत 3 दिन के अंदर अंकित करने के निर्देश दिए। उन्होंनेे मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ.भवतोष शंखधर को विभागीय बैठक कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण कराने के लिए पत्र जारी करने के निर्देश दिए।इसके लिए मासिक बैठक करने के लिए निर्देशित किया। बैठक में संयुक्त निदेशक अभियोजन,जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि,जिला प्रोबेशन अधिकारी मनोज पुष्कर,एडीसीपी क्राइम सच्चिदानंद आदि अधिकारी मौजूद रहे।
