उदय भूमि ब्यूरो
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालात की समीक्षा करने के बाद अह्म निर्णय लिया है। इस केंद्र शासित राज्य से जल्द 10 हजार अर्द्धसैनिक बलों को वापस बुलाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने इस बावत आदेश जारी कर दिए हैं। केंद्र सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू-कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा वापस ले लिया था। इसी कड़ी में सरकार ने अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को समाप्त कर दिया था। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर को 2 केंद्र शासित राज्य जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। उस वक्त वहां शांति एवं कानून व्यवस्था को बनाए रखने के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए गए थे। इसी क्रम में घाटी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी। लंबे समय तक जम्मू-कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं भी बाधित रखी गईं। जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित राज्य बने एक साल से ज्यादा हो चुका है। वर्तमान में वहां आतंकी घटनाएं को छोड़ दें तो पूर्णत: शांति कायम है। इस राज्य के हालात की समीक्षा करने के उपरांत गृह मंत्रालय ने 10 हजार सुरक्षा बलों को वापस बुलाने का आदेश दे दिया है। इस सप्ताह तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की कुल 40 कंपनियां और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल की 20 कंपनियां जम्मू-कश्मीर से वापस बुला ली जाएंगी। सरकार समय-समय पर घाटी से अतिरिक्त सुरक्षा बलों को वापस बुलाती रही है। बता दें कि कुछ दिन पहले जम्मू-कश्मीर के उप-राज्यपाल भी बदल दिए गए थे। फिलहाल मनोज सिन्हा वहां के उप-राज्यपाल हैं। वह घाटी में अमन-चैन कायम रखने की दिशा में प्रस्तावित योजनाओं पर काम रहे हैं।
