यमुना प्राधिकरण की नायाब प्लानिंग, पर्याप्त भूमि के लिए कवायद तेज
ग्रेटर नोएडा। यीडा सिटी में नोएडा सेक्टर-18 की तरह व्यावसायिक मार्केट विकसित करने की प्लानिंग है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने इसके लिए सेक्टर-15 को आरक्षित (रिजर्व) किया है। इस सेक्टर में लगभग 550 एकड़ भूमि है। ज्यादातर भूमि पर प्राधिकरण ने अपना कब्जा ले लिया है। शेष जमीन को खरीदने की तैयारी है। इसके बाद वहां व्यावसायिक भूखंडों की योजना लॉन्च की जाएगी। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर का काम शुरू होने के बाद इस क्षेत्र में गतिविधियां तेज हो गई हैं।
प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक समेत सभी तरह के उपयोग के भूखंडों की मांग बढ़ी है। इसको देखते हुए यमुना प्राधिकरण अपनी योजना को विस्तार दे रहा है। यमुना प्राधिकरण मास्टर प्लान 2041 को भी अंतिम रूप दे रहा है। मास्टर प्लान 2041 में तमाम नई चीजें पर प्रस्तावित की जा रही हैं। इससे इस इलाके की सूरत बदल जाएगी। यमुना प्राधिकरण में नोएडा के सेक्टर-18 की तरह अपने शहर में भी व्यावसायिक सेक्टर विकसित करने की तैयारी में है ताकि एक जगह पर लोग आकर अपनी सभी जरूरतों का सामान खरीद सकें। इस सेक्टर में 550 एकड़ जमीन आरक्षित की गई है।
यह भूमि व्यावसायिक उपयोग की है। इस सेक्टर की अधिकतर जमीन प्राधिकरण के पास है। जो जमीन रह गई है, उसे भी प्राधिकरण जल्द खरीद लेगा। सेक्टर की पूरी जमीन खरीदने के बाद प्राधिकरण इसकी योजना लांच करेगा। सेक्टर-15 यमुना प्राधिकरण के आवासीय सेक्टरों के नजदीक है। सेक्टर 18 और 20 यमुना प्राधिकरण के सबसे बड़े आवासीय सेक्टर हैं। इसी से मिला हुआ सेक्टर 15 है, जहां पर व्यवसायिक बाजार विकसित करने की तैयारी है। इसके अलावा औद्योगिक सेक्टर भी सेक्टर 15 के आसपास हैं। यही कारण है कि सेक्टर-15 को व्यवसायिक सेक्टर के रूप में विकसित करने की योजना है।
सेक्टर-15 में यमुना प्राधिकरण मॉल, शॉपिंग काम्ॅप्लेक्स, दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, आॅफिस स्पेस आदि के लिए योजना निकालेगा। प्राधिकरण ने नियोजन विभाग से इसकी विस्तृत योजना बनाने के लिए कहा है। इस सेक्टर में सभी चीजों का समावेश किया जाएगा ताकि लोगों को इस सेक्टर में हर सुविधा मिल सके।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरूण वीर सिंह के मुताबिक यमुना प्राधिकरण के सेक्टर-15 को व्यावसायिक उपयोग की श्रेणी में रखा गया है। यहां पर व्यावसायिक गतिविधियां विकसित की जाएंगी। प्राधिकरण के पास अधिकतर जमीन है। शेष भूमि को भी खरीदा जाएगा। इसके बाद यहां योजना लॉन्च की जाएगी।
