ग्रेटर नोएडा। किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा उपलब्ध कराने के लिए यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) काफी गंभीर है। इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से काम चल रहा है। किसानों को मुआवजा बांटने के लिए यमुना प्राधिकरण ने अपना रिकार्ड दुरूस्त किया है। इसके तहत 1200 फाइल तैयार की गई हैं। विभिन्न गांवों में शिविर आयोजित कर किसानों को मुआवजा राशि के चेक प्रदान किए जाएंगे। इस काम को अंजाम देने के लिए अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक जुटे हैं। यमुना प्राधिकरण के प्रभावित किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा वितरण पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग चुकी है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जहां किसानों ने प्राधिकरण पर अतिरिक्त मुआवजे की राशि देने के लिए दबाव बढ़ा दिया था, वहीं प्राधिकरण अधिकारी भी फाइल तैयार करने में जुट गए। 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा वितरण के लिए 1200 फाइलें तैयार हो चुकी हैं। जिन किसानों की फाइल तैयार हो चुकी हैं, उन्हें मुआवजा राशि देने के लिए गांवों में शिविर लगेंगे। शिविर की गांववार सूची प्राधिकरण जल्द जारी करेगा। अतिरिक्त मुआवजे की रकम केवल उन किसानों को दी जाएंगी, जिन्होंने न्यायालय में दायर अपनी याचिका वापस ले ली है।
अभी भी न्यायालय में करीब 700 प्रकरण लंबित हैं। अतिरिक्त मुआवजा राशि का वितरण शुरू होने से प्राधिकरण की योजनाओं का रास्ता साफ हो जाएगा। जमीन पर कब्जा न मिलने से प्राधिकरण की कई योजनाएं अधर में फंसी हैं। इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे को यमुना एक्सप्रेस-वे से जोड़ने के लिए इंटरचेंज का निर्माण, ग्रेटर नोएडा से नोएडा एयरपोर्ट का यमुना एक्सप्रेस-वे के समानांतर 60 मीटर चौड़ी सड़क का निर्माण समेत संस्थागत, औद्योगिक व आवासीय सेक्टर में भूखंडों का विकास रुका है। किसानों को करीब साढ़े 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त मुआवजा वितरण होना है। यह रकम प्राधिकरण आवंटियों से वसूल करेगा।
यमुना प्राधिकरण से प्रभावित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा बांटने के लिए तैयारी कर ली गई है। करीब 500 करोड़ रुपए मुआवजा राशि की एवज में वितरित किए जाने हैं। इसके लिए लाभार्थियों की सूची तैयार करा ली गई है।
डॉ. अरुणवीर सिंह
सीईओ
यमुना विकास प्राधिकरण
डॉ. अरुणवीर सिंह
सीईओ
यमुना विकास प्राधिकरण