ग्रेटर नोएडा। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) ने 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा की धनराशि वसूलने के लिए सख्त रूख अपना लिया है। आवंटियों से धनराशि की वसूली के लिए अब रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत आवंटियों को नोटिस भेजकर चेतावनी दे दी गई है। यमुना प्राधिकरण की इस कार्रवाई से आवंटियों में हड़कंप मच गया है। महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को समय से पूरा कराने के लिए यमुना प्राधिकरण निरंतर प्रयासरत है। किसानों की वजह से भी कुछ प्रोजेक्ट्स लटके पड़े हैं।
ऐसे में किसानों को मुआवजा राशि का वितरण किया जा रहा है। इसी क्रम में 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा की धनराशि वसूलने को आवंटियों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में सभी आवंटियों को चेतावनी दी गई है कि यदि वे समय से धनराशि का भुगतान नहीं करेंगे तो रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी कर दी जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मई में यमुना प्राधिकरण की विशेष याचिका पर सुनवाई के बाद महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इसके तहत प्रदेश सरकार के उस शासनादेश को बहाल कर दिया गया था, जिसके अंतर्गत प्राधिकरण को आवंटियों से 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि वसूल कर किसानों को भुगतान करना था। तदुपरां यमुना प्राधिकरण ने आवंटियों को नोटिस जारी कर राशि का भुगतान किए जाने के निर्देश दिए थे।
नोटिस के बावजूद आवंटियों ने अतिरिक्त मुआवजा राशि का भुगतान करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई है। आवंटियों से 2200 करोड़ रुपए की वसूली होनी है। इसमें 16 सौ करोड़ रुपये बिल्डर और संस्थागत के आवंटियों से तथा 600 करोड़ रुपए अन्य आवंटियों से वसूले किए किए जाने हैं। उधर, यमुना प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि आवंटियों से अतिरिक्त मुआवजा राशि की वसूली के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। इस राशि की वसूली के लिए संबंधित को नोटिस जारी हो चुके हैं। जो आवंटी धनराशि जमा नहीं कराएंगे, उनके खिलाफ आरसी जारी की जाएगी।
