प्रबंध निदेशक की अनुमति के बिना किसी भी विद्युत संविदा कर्मी को कार्य से हटाया नहीं जा सकेगा
इंजीनियर करते थे संविदाकर्मचारियों को परेशान, विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने जताई प्रशन्नता
उदय भूमि ब्यूरो
गाजियाबाद। प्रदेश में चल रही इंजीनियरों की मनमानी पर रोक लग सकेगी। आए दिन आ रहे इंजीनियरों द्वारा संविदाकर्मियों शोषण के मामले को लेकर यह निणय लिया गया है कि बगैर प्रबंध निदेशक की अनुमति के बिना किसी भी विद्युत संविदा कर्मी को कार्य से नही हटाया जाएगा। वहीं शासन के इस फैसले पर विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश ने प्रशन्नता जताई है। 
गत दिनों लखनऊ शक्ति भवन में अरविंद कुमार चेयरमैन एवं प्रमुख सचिव ऊर्जा, एम देवराज प्रबंध निदेशक यूपीपीसीयल तथा एके पुरवार निदेशक कार्मिक प्रबंधन समेत अन्य अधिकारियों एवं विद्युत संविदा मजदूर संगठन उत्तर प्रदेश के बीच करीब दो घंटे वार्ता चली। वार्ता में विभागीय समस्याओं की कई बिन्दुओं को लेकर चर्चा हुई। संगठन की ओर से आरएस राय संरक्षक, भोला सिंह कुशवाहा अध्यक्ष, पुनीत राय संयोजक, आशीष कुमार महामंत्री, उदय प्रताप सिंह प्रभारी एवं राजेश्वर सिंह उपाध्यक्ष, शमशाद अली ने वार्ता में भाग लिया। वार्ता मे संविदा कर्मियों को बिना उचित कारणों के अपने स्र्वार्थ में कार्य से हटाने, कर्मचारियों के साथ अवर अभियंताओ द्वारा गाली गलोज करने, पैसा लेकर अपने रिस्तेदारो, नजदीकी लोगों को भर्ती कर वर्षों से कार्यरत कर्मियों को झूठा आरोप लगाकर कार्य से हटाने, विभागीय कर्मचारियों की गलतियों को छिपाकर संविदा कर्मियों पर दोष लगाकर एफआईआर करने जैसी समस्याओं को संगठन ने प्रमुखता से चेयरमैन के सामने रखा। चेयरमैन अरविंद कुमार ने इन कर्मियों की समस्याओं का समाधान करते हुए पत्र जारी कर प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को निर्देश किया कि डिस्काम के प्रबंध निदेशक की अनुमति के बिना किसी भी संविदा कर्मी को कार्य से हटाया जाएगा और न ही उनके कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन किया जा जाएगा।
