-आईसीयू और ऑक्सीजन बेड की संख्या भी बढ़ेगी
-स्ट्रीट वेंडरों की मदद करेगी शिवराज सरकार
उदय भूमि ब्यूरो
भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री परिषद की बैठक में अह्म निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश में कोविड-19 (कोरोना वायरस) की जांच निशुल्क करने पर मुहर लगा दी है। इसके लिए नागरिकों को अब कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सूबे में कोरोना की निशुल्क जांच के लिए फीवर क्लीनिक की संख्या बढ़ाई जाएगी। ऑक्सीजन बेड की संख्या में भी वृद्धि की जाएगी। इसके बाद ऑक्सीजन बेड की संख्या 3700 हो जाएगी। सरकार ने 700 आईसीयू बेड बढ़ाने का भी निर्णय लिया है। कैबिनेट बैठक में कोरोना वायरस की मौजूदा स्थिति पर विचार-विमर्श किया गया। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों और अब तक हुई मौतों पर चर्चा की गई। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम एवं बचाव के लिए जारी प्रयासों की जानकारी ली गई। कैबिनेट बैठक में निर्णय लिया गया कि ग्वालियर और जबलपुर में बेड की संख्या सबसे ज्यादा बढ़ेगी। सरकार ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया है। इसके अंतर्गत नगरीय और पंचायत विभाग शहर और गांव में प्रचार अभियान चलाएंगे।
सरकार ने मध्य प्रदेश में दीनदयाल रसोई योजना के तहत केंद्रों की संख्या बढ़ाने का फैसला किया है। सूबे में रसोई योजना के अंतर्गत केंद्रों की संख्या 56 से बढ़कर 100 की जाएगी। इन केंद्रों में 10 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा। सरकार ने आत्मनिर्भर पैकेज-2 के तहत प्रवासी मजदूरों को किराए का मकान उपलब्ध कराने का फैसला किया है। एक लाख स्ट्रीट वेंडर के खाते में सरकार 10 हजार रुपए की राशि जमा कराएगी। कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों का क्रियान्वयन जल्द शुरू किया जाएगा। इसके लिए सरकारी अधिकारियों की जबावदेही भी तय होगी। सरकार का कहना है कि जनहित को ध्यान में रखकर सभी फैसले लिए गए हैं।
