गृहमंत्री बोले, उचित समय आने पर उठाएंगे कदम
नई दिल्ली। लोक सभा में बजट सत्र के दरम्यान गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक-2021 पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि उचित समय आने पर जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक-2021 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिले। उन्होंने कहा कि कई सांसदों ने कहा कि यह बिल लाने का अर्थ है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिले सकेगा। मैं बिल की अगुवाई कर रहा हूं। मैं इसे लाया हूं। मैंने इरादे साफ कर दिए हैं। बिल में कहीं पर नहीं लिखा है कि जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। आप कहां से निष्कर्ष निकाल रहे हैं। गृहमंत्री ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी पर कहा कि ओवैसी ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में 2जी से 4जी इंटरनेट सेवाएं विदेशियों के दबाव में बहाल की गई हैं। उन्हें पता नहीं है कि यह यूपीए सरकार नहीं, जिसे वह समर्थन करते थे। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। इसमें देश की सरकार, देश की संसद, देश के लिए फैसले करती है। गृहमंत्री शाह ने कहा कि सदन में कहा गया कि अनुच्छेद-370 हटाने के समय जो वादे किए गए थे, उसका क्या हुआ। मैं उसका जवाब जरूर दूंगा, मगर अभी तो 370 को हटे सिर्फ 17 माह बीते हैं। आपने 70 साल क्या किया, उसका हिसाब लेकर आए हो क्या ? अगर आपने ठीक से काम किया होता तो आपको हमसे यह पूछने की जरूरत नहीं होती। बता दें कि मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती दौर में जम्मू-कश्मीर से धारा-370 को हटा दिया था। विपक्ष ने इसका काफी विरोध किया था। कश्मीर की कुछ सियासी पार्टियां भी सरकार के इस कदम से खफा हैं।
