बगैर अनुमति भू-जल दोहन करने वालों पर होगी कड़ी कार्रवाई: राकेश कुमार सिंह

-भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक में डीएम ने 8 आरओ प्लांट सील करने के दिए निर्देश

गाजियाबाद। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने जिले के औद्योगिक क्षेत्रों में बगैर अनुमति के भू-जल दोहन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए है। उन्होंने भोवापुर में अवैध रूप से संचालित 8 आरओ प्लांट को सील करने के निर्देश दिए है। शुक्रवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में भू-गर्भ जल प्रबंधन परिषद की बैठक हुई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, लघु सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता एवं नोडल अधिकारी हरिओम, जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र के उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान,क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी विकास मिश्रा, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता संजय सिंह,डिप्टी रेंजर वन विभाग संजय कुमार, जिला उद्यान अधिकारी निधि सिंह, जीडीए के सहायक अभियंता देवेश कुमार गुप्ता,लोनी नगर पालिका परिषद के अवर अभियंता मनोज कुमार, नगर पंचायत की अवर अभियंता स्मृति गुप्ता, विषय विशेषज्ञ नामित सदस्य आकाश वशिष्ठ आदि मौजूद रहे।

बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि औद्योगिक क्षेत्रों में बगैर अनुमति के भू-जल दोहन करने वालों के खिलाफ  कड़ी कार्रवाई की जाए।बैठक में नोटिफाइड क्षेत्रों में प्राप्त 12 में 9 आवेदन स्वीकृत किए गए। जबकि तीन आवेदन अस्वीकृत किए गए। जिलाधिकारी ने गांव भोवापुर में अवैध रूप से संचालित 8 आरओ प्लांट को सील करने के निर्देश दिए। इन आरओ प्लांट की शिकायत के बाद त्रिस्तरीय जांच समिति द्वारा जांच कराई गई थी।जांच में यह सभी आरओ प्लांट चलते पाए गए। जिलाधिकारी ने शिकायत सही पाए जाने पर सभी आठ आरओ प्लांट को तुरंत सील करने के निर्देश दिए।

राष्ट्रीय हरित अधिकरण,नई दिल्ली के पारित आदेश के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि  जनपद के औद्योगिक क्षेत्रों में बगैर अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से भू-जल दोहन कर रही फर्म,संस्थाओं के खिलाफ सर्वेक्षण कर नियमानुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाए।उन्होंनेे कहा कि भू-जल दोहन करने वालों के खिलाफ  सख्त कार्रवाई की जाएगी। बैठक में पोर्टल पर नोटिफाइड क्षेत्र में एनओसी जारी करने और नवीनीकरण के लिए प्राप्त 6 आवेदन, एमएसएमई श्रेणी एक एनओसी आवेदन, एमएसएमई श्रेणी के 5 कूप पंजीकरण आवेदन सहित कुल 12 आवेदनों पर विचार किया गया।इनमें से 9 आवेदन स्वीकृत किए गए। जबकि 3 आवेदनों पर अस्वीकृत किया गया।