-रैपिड रेल: आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास टीओडी पालिसी के आधार पर चिन्हित होगा क्षेत्र
गाजियाबाद। मेरठ में मेरठ मंडल की मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की 160वीं बोर्ड बैठक बुधवार को सभागार में हुई। आगामी 23 नवंबर को मेरठ में बैठक होगी।मंडलायुक्त सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में दोपहर 12 बजे से शुरू हुई बोर्ड बैठक में 14 प्रस्ताव जीडीए की ओर से रखे गए थे। जिनमें से 9 प्रस्तावों को पास किया गया।
मंडलायुक्त एवं जीडीए चेयरमैन सेल्वा कुमारी जे की अध्यक्षता में जीडीए उपाध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, जीडीए सचिव बृजेश कुमार, अपर सचिव सीपी त्रिपाठी, चीफ इंजीनियर राकेश कुमार गुप्ता, टीपी राजीव रत्न शाह, तहसीलदार दुर्गेश सिंह, चीफ कोर्डिनेटर प्लानर एनसीआर सेल एससी गौड़, मुख्य नगर नियोजक लखनऊ के प्रतिनिधि कृष्ण मोहन, जीडीए बोर्ड सदस्य सचिन डागर, कृष्णा त्यागी, आसिफ खान, पवन गोयल आदि की मौजूदगी मेें बोर्ड बैठक हुई। मंडलायुक्त ने ट्रांजिट ओरिएटेंड डवलपमेंट (टीओडी) पॉलिसी का प्रस्ताव पास कर दिया।
महायोजना-2031 में मोदीनगर और गाजियाबाद महायोजना के प्रारूप पर टीओडी जोन के लिए जमीन चिन्हित करने के संबंध में 15 दिन की अवधि के लिए लोगों से आपत्ति एवं सुझाव मांगे जाएंगे। बोर्ड बैठक में आरडीसी योजना में व्हीकल फ्री जोन में निर्मित 10 क्योस्क की जमा धनराशि बिना कटौती के वापिस किए जाने का प्रस्ताव अस्वीकृत किया गया। इसके अलावा जीडीए की 160वीं बोर्ड बैठक में रखे जाने वाले 14 प्रस्ताव में कुल 9 प्रस्ताव पास किए गए। इन प्रमुख प्रस्तावों में रैपिड रेल के तहत आरआरटीएस कॉरिडोर के आसपास टीओडी पालिसी के आधार पर चिन्हित क्षेत्र का प्रस्ताव रखा गया। बोर्ड की सहमति के बाद इस पर लोगों से आपत्तियां व सुझाव मांगे जाएंगे। वहीं, राजेंद्रनगर गैस गोदाम के भू-उपयोग परिवर्तन करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा मैसर्स उप्पल चड्ढ़ा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के डीपीआर के संबंध में भी प्रस्ताव है।
समाजवादी आवास योजना के तहत स्वीकृत मानचित्रों की समयावधि बढ़ाई जाएगी। वित्तीय वर्ष-2021-22 की बैलेंसशीट का अनुमोदन किया जाएगा। इंदिरापुरम विस्तार योजना के लिए ग्राम महीउद्दीनपुर कनावनी की अर्जित की गई 229.5390 एकड़ भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार लागू होने के बाद पिछली बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय का निरस्तीकरण करने के संंबंध में प्रस्ताव रखा जाएगा। समाजवादी आवास योजना के भवनों के मूल्याकंन करने के संबंध में एवं नूरनगर राजनगर एक्सटेंशन में निमार्णाधीन 480 भवनों की परियोजना पर जीडीए अंश से प्रस्तावित अतिरिक्त व्यय की प्रतिपूर्ति की नीलामी में आरक्षित मूल्य से अधिक धनराशि किए जाने संबंधी प्रस्ताव पास किए गए।
