-अपराध नियंत्रण के लिए डीएम और एसएसपी ने अधिकारियों को दिया निर्देश
गाजियाबाद। अपराध पर अंकुश लगाने तथा पीडि़तों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए डीएम-एसपी ने संयुक्त रूप से अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट महात्मा गांधी सभागार में बुधवार को बैठक की। बैठक में समीक्षा करते हुए अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया। डीएम राकेश कुमार सिंह तथा एसएसपी मुनीराज जी. ने पुलिस-प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की बैठक की। बैठक में वाद निस्तारण, भूमि विवाद निस्तारण तथा अपराधियों पर की गई कार्रवाई की बिंदुवार समीक्षा की। डीएम ने भूमि विवाद के प्रकरणों को संयुक्त टीम बनाकर नियत समय पर निस्तारित करें। अपराधियों पर कड़ी निगाह रखते हुए उन पर कार्रवाई तथा अपराधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कार्रवाई करने को कहा। महिलाओं से संबंधित अपराधों को संवेदनशीलता के साथ सुना जाए व प्रभावी कार्रवाई की जाए। सार्वजनिक संपत्तियों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा जनपद को अपराध मुक्त करने केलिए सभी अपने कर्तवयों का निर्वहन करते हुए अधिक से अधिक अपराधियों को सजा दिलाये। जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकेंं। नागरिक सुरक्षा को बढ़ाना एवं अपारध नियतंत्र में पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ-साथ अभियोजकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
लंबित आपराधिकमामलों के निपटारे के लिए तेजी लाने के निर्देश दिए। लोक अभियोजक, सहायक लोग अभियोजक, विशेष लोक अभियोजक एवं अभियोजन अधिकारी तथा सहायक अभियोजन अधिकारियों द्वारा अभियोजित वादों में प्रगति की स्थिति की विस्तृत रुप से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए। गैंगस्टर एक्ट में अभियुक्तों द्वारा चल-अचल संपत्ति की जब्तीकरण की कार्रवाई, उनकी आय के सग्रोत के तत्य जुटाने एवं महिला तथा बालकों के खिलाफ घटित अपराधों की विधिसम्मत एवं तकनीकी साक्ष्य संकलित करते हुए विवेचना किये जाने एवं वादों के निस्तारण कराये जाने की विस्तृत समीक्षा की। एसएसपी मुनपीराज जी. ने कहा अपने क्षेत्र के ऐसे अपराधियों पर कड़ी नजर रखें जिन पर कार्रवाई पूर्व में हुई है। अपराध नियंत्रण के लिए हर रोज अपने क्षेत्र में चेकिंग अभियान संचालित कराएं।
संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु, दो पहिया तथा चार पहिया वाले वाहनों तथा बाइक सवार कम उम्र के बच्चों की विशेष रूप से चेकिंग करें। समीक्षा बैठक में विधि व्यवस्था, भूमि विवाद, अभियोजन स्वीकृति, स्पीडी ट्रायल, साम्प्रदायिक घटनाओं की रोकथाम, सीसीए के मामलों के अनुश्रवण, गंभीर एवं जघन्य कांडों का त्वरित कार्रवाई, यातायात की समस्या व यातायात थानों से जुड़े मामलों एवं चेक पोस्ट, पुलिस पेट्रोलिग, एससी,एसटी अपराध से जुड़े मामले, वारंट, गिरफ्तारी, कुर्की जब्ती की स्थिति, गंभीर कांडों का त्वरित अनुसंधान, अपराध नियंत्रण के लिए निरोधात्मक कार्रवाई की समीक्षा की। बैठक में जिला नगर मजिस्टे्रट, एसपी क्राइम दीक्षा शर्मा आदि अधिकारी उपस्थित रहे।
