स्कूल मान्यता निरस्त कराने के लिए जिलाधिकारी ने दिए निर्देश
फर्जी दस्तावेज तैयार कर एडमिशन लेने वाले आवदेकों पर भी करें कार्रवाई
गाजियाबाद। महात्मा गांधी सभागार, कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में आरटीई के तहत होने वाले नि:शुल्क दाखिलों की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। जिलाधिकारी के समक्ष प्रेषित रिर्पोट में कहा गया कि स्कूलों द्वारा अभिभावकों को तरह-तरह प्रताडि़त किया जाता है। जिसके तहत स्कूलों द्वारा क्रास वैरिफिकेशन, रहन-सहन और घर के सामान की जांच, आय प्रमाण पत्र सन्देह करना, प्रारम्भिक शिक्षा ग्रहण करने पर लाभार्थियों का दाखिला ना करना, अन्य वार्ड का निवासी बताना, एन्ट्री लेवल पर ही दाखिले लेना, अनावश्यक कागजों की मांग करना सहित कागजात पूरे होने पर भी दाखिला नहीं लेना। अभिभावकों का कहना है कि स्कूलों की मंशा आरटीआई के तहत दाखिले लेना नही हैं। बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव ने कहा कि जिलाधिकारी के निर्देशानुसार एडीएम सिटी गम्भीर सिंह के आदेश पर कुछ स्कूलों तहसीलदार व खण्ड शिक्षा अधिकारियों को आरटीई के तहत बच्चों के दाखिले करवाने के लिए भेजा गया। मगर स्कूलों द्वारा दाखिले नहीं लिए गये। कुछ स्कूलों को शिक्षा विभाग द्वारा नोटिस भी भेजे गये किन्तु उसके उपरांत भी दाखिला नहीं लिया गया।
स्कूल प्रबंधकों का कहना है कि हम आरटीई अधिनियम के अनुसार ही जो विद्यार्थी शत-प्रतिशत सटीक बैठता होगा। उसी का दाखिला लिया जायेगा। हम सिर्फ एन्ट्री क्लास में भी दाखिले लेंगे और वार्ड के बाहर के विद्यार्थियों का दाखिला नहीं लेंगें। कुछ स्कूलों के प्रबंधकों का कहना था कि जितना लक्ष्य है हम उससे ज्यादा के विद्यार्थियों के दाखिले नहीं लेंगें। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान डीपीएस मेरठ रोड़, सेठ आनन्द राम जयपुरिया स्कूल वसुन्धरा के प्रबंधक/प्रधानाचार्य एवं दाखिले लेने के लिए समर्थ अधिकारी के ना आने पर उनके प्रतिनिधियों को वापस भेज दिया, एडीएम सिटी और बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया की उक्त स्कूलों को जवाबदेही नोटिस भेजा जाये। ब्राइटलैंड पब्लिक स्कूल गोविन्दपुरम द्वारा 5 में से एक भी दाखिला ना करने पर आदेश दिये कि सीबीएसई बोर्ड को उक्त स्कूल मान्यता निरस्त करने के लिए पत्र भेजा जाए। केआर मंगलम वल्र्ड स्कूल वैशाली व उत्तम स्कूल फॉर गल्र्स शास्त्री नगर द्वारा आरटीई के तहत 45 प्रतिशत दाखिले करवाने पर उनकी सराहना की गई।
उन्हें नियमानुसार बाकी दाखिले करवाने के लिए भी प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि आरटीई के तहत एससी/एसटी के विद्यार्थियों का दाखिले न करने वाले स्कूलों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई जाये। आवेदकों द्वारा यदि फर्जी दस्तावेज जमा कराये गये हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये और फर्जी दस्तावेज जारीकर्ता अधिकारी/तहसीलदार के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाये। आगे से कोई भी आवेदक अपने वार्ड के स्कूल का नाम ही भरे वार्ड से बाहर के स्कूल का नाम ना भरे। क्योंकि वार्ड में आने वाले स्कूल में ही विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। पूर्व में आए आवेदन व हुए दाखिलें यथास्थिति रहेंगे। बैठक में मुख्य रूप से मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल, एडीएम सिटी गंभीर सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट शुभांगी शुक्ला, बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव सहित जो स्कूल आरटीई के तहत दाखिले नहीं ले रहे थे उनके प्रबधंक मौजूद रहे।
