गाजियाबाद। अवैध निर्माण के खिलाफ जीडीए भी गंभीर नजर आ रहा है। अपनी भूमि को अवैध कब्जों से मुक्त कराने और भू-माफिया पर नकेल कसने को प्राधिकरण ने ठोस रणनीति पर विचार-विमर्श किया है। सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराकर नीलामी के जरिए बेचा जाएगा। इसके दो लाभ होंगे। पहला सरकारी भूमि अवैध कब्जों से निकल सकेगी और दूसरा इस जमीन को बेचकर राजस्व में वृद्धि हो सकेगी। जीडीए सचिव बृजेश कुमार ने इस संबंध में मातहतों के साथ बैठक कर विचार-विमर्श किया।
बैठक में चीफ इंजीनियर राकेश कुमार गुप्ता, अधीक्षण अभियंंता एसके सिन्हा, अधिशासी अभियंता आलोक रंजन, मानवेंद्र कुमार सिंह, राजीव कुमार सिंह के अलावा सभी जोन के प्रभारी, सहायक अभियंता एवं अवर अभियंता मौजूद रहे। सचिव बृजेश कुमार ने प्राधिकरण के सभी जोन प्रभारियों को साफ निर्देश दिए कि विभाग की जहां भी जमीन है, उसे चिन्हित कर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जाए ताकि मुक्त भूमि को नीलामी में बेचने के लिए रखा जा सके। उन्होंन कहा कि सरकारी भूमि पर कहीं पर भी कब्जा न होने पाए।
इसी क्रम में जीडीए के सभी 8 जोन क्षेत्र में संपत्ति खोजी जाए। जीडीए के विभिन्न अनुभागों में तैनात कर्मचारी व अधिकारियों की लापरवाही व आपसी सामंजस्य की कमी के कारण यह संपत्तियां संपत्ति अनुभाग की नीलामी की सूची में दर्ज नहीं हो सकी हैं। जीडीए सचिव बृजेश कुमार ने बताया कि सभी अनुभाग के प्रभारियों को निर्देश दिए गए कि ऐसी संपत्ति जो अभी तक बिकी नहीं है, उसे खोजा जाए। जीडीए के नियोजन, संपत्ति व भू-अर्जन अनुभाग के अधिकारी अब सभी योजनाओं की गहनता से जांच पड़ताल कर रहे हैं। बिना बिकी संपत्तियों को सूचीबद्ध किया जा रहा है।
एक-एक संपत्ति का मिलान हो रहा है ताकि बिना जानकारी वाली संपत्तियों को तलाश कर नीलामी में लगाया जा सके।जीडीए सचिव बृजेश कुमार ने सभी जोन क्षेत्र में बगैर मानचित्र स्वीकृत के अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण एवं अनाधिकृत कॉलोनियों को तत्काल ध्वस्त करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होंगे। जीडीए सीमा क्षेत्र में जहां भी अवैध निर्माण किए जा रहे है, उन्हें तत्काल ध्वस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। वहीं, कंपाउंडिंग शुल्क वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।
अंबेडकर रोड के अलावा वैशाली में भूखंडों पर अतिक्रमण तत्काल हटाया जाएगा। जीडीए सचिव ने कहा कि सभी जोन प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने-अपने क्षेत्र में अवैध निर्माण को ध्वस्त करने की कार्रवाई करें। इसके बाद भी यदि अवैध निर्माण पाया जाता है तो संबंधित जोन के प्रभारी, सहायक अभियंता और अवर अभियंता की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई की जाएगी।
