अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बैठक
गाजियाबाद। एनसीआर में स्थापित, संचालित उद्योगों की क्लीन फ्यूल में शिफ्टिंग एवं अप्रूव्ड फ्यूल की सूची से कोल को हटाए जाने के संबंध में उप्र अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक टंडन की अध्यक्षता में लोक भवन सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (आईआईए) गाजियाबाद चैप्टर की ओर से कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। बैठक में आशीष तिवारी सदस्य सचिव उप्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अलावा मुख्य कार्यपालक अधिकारी नोएडा/ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, यूपीसीडा व प्रबंध निदेशक इंद्रप्रस्थ गैस तथा विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आईआईए की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज कुमार, डिवीजनल चेयरमैन प्रदीप कुमार गुप्ता तथा गाजियाबाद चैप्टर चेयरमैन मनोज कुमार ने प्रतिनिधित्व किया। आईआईए प्रतिनिधियों ने कहा कि पीएनजी लकड़ी एवं कोयले की तुलना में 4.5 गुणा महंगी है, जिसके कारण सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम-एमएसएमई की उत्पादन लागत भी 4.5 गुणा बढ़ जाएगी। बढ़ी लागत के कारण वर्तमान परिपेक्ष्य में उद्योगों का चलाना संभव नहीं है। एमएसएमई हेतु पीएनजी की इंस्टालेशन एवं उत्पादन की लागत लगभग 25 लाख से 3 करोड़ रुपए के मध्य है, जिसमें एमएसएमई वर्ग वहन नहीं कर पायेगा तथा आने वाले समय में इकाईयां बंद होने की कगार पर आ जाएंगी। पीएनजी को वैट के स्थान पर जीएसटी के तहत कवर किया जाना चाहिए ताकि इकाईयां आईटीसी का दावा कर सकें, जिससे इकाईयों को उत्पादन लागत में मदद मिलेगी तथा पीएनजी लगाने हेतु अग्रसर होंगे। एमएमएमई हेतु पीएनजी आगरा-फिरोजाबाद की तर्ज पर कम दर पर उपलब्ध कराई जाए। एमएसएमई हेतु पीएनजी की इंस्टालेशन पर सब्सिडी के साथ-साथ ब्याज रहित फाइनेंस की व्यवस्था हो। एमएसएमई हेतु पीएनजी में तकनीकी उन्यन्न हेतु सलाहकार निर्धारित किए जाने चाहिए। दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र की कोई भी इकाई यदि पीएनजी के माध्यम से उत्पादन करती है, तो वह इकाई बढ़ी हुई उत्पादन लागत के कारण अन्य क्षेत्र/राज्य (जहां लकड़ी एवं कोयले का उपयोग हो) के उत्पादों की तुलना में पिछड़ जाएंगी, जिससे उद्योग बंदी की ओर अग्रसर होंगे तथा जिसके कारण बेरोजगारी एवं राजस्व की हानि होगी। जिन औद्योगिक क्षेत्रों जैसे मसूरी गुलावठी रोड हापुड़ एवं ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी लोनी गाजियाबाद में पीएनजी की आपूर्ति हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है। आयुक्त आलोक टंडन ने आईआईए के इन सुझावों पर विचार करने का आश्वासन दिया।
