-राजस्व कार्यों में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से राज्यमंत्री राजस्व विभाग ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा
गाजियाबाद। जनपद में राजस्व कार्यों में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से राज्यमंत्री राजस्व विभाग अनूप प्रधान द्वारा भ्रमण के दौरान गुरुवार को कलेक्ट्रेट के महात्मा गांधी सभागार में राजस्व कार्यो को लेकर अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करते हुए गहन समीक्षा की गई। समीक्षा में सर्वप्रथम राज्यमंत्री द्वारा राजस्व संहिता के अंतर्गत राजस्व वादों का निस्तारण गुणवत्तापूर्ण कराए जाने के लिए समस्त अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह राजस्व संहिता में दी व्यवस्था व समय अवधि के अंदर वादों का निस्तारण गुणवत्ता पूर्वक कराएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के विशेष प्राथमिकता कार्यक्रम में घरौनियों का ग्रामों में किसानों को वितरण कराए जाने की प्राथमिकता है एवं मुख्यमंत्री द्वारा समय-समय पर घरौनियों को तैयार कराए जाने एवं समय के अंदर वितरण कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।
राज्यमंत्री ने कहा कि जनपद के समस्त ग्रामों की घरौनियों को तैयार कराकर वितरण प्राथमिकता पर कराया जाए साथ ही यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसका निस्तारण भी कराया जाए। शासन द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि रजिस्ट्रार, राजस्व परिषद के स्तर से विभिन्न न्यायालयों में जो वाद पत्रावलियां जनपद स्तर से प्रेषित की जाती हैं तथा राजस्व परिषद से जनपद स्तर को वाद के निस्तारण उपरांत आदेश का अनुपालन के लिए भेजी जाती हैं, इनमें प्राप्त होने अथवा भेजे जाने में विलंब होने के कारण वादों के निस्तारण में देरी होती है।
उन्होंने निर्देशित किया कि जनपद स्तर से यह सुनिश्चित करे कि जनपद से वाद पत्रावलियों को निर्धारित तिथियों से पूर्व राजस्व परिषद को भेजा जाने तथा राजस्व परिषद से वाद निस्तारण उपरांत पत्रावलियां जनपद स्तर को प्राप्त हो जाएं। इस पर प्रगति की जानकारी प्राप्त की गई जिस पर अपर जिलाधिकारी वि0 एवं रा0 के द्वारा अवगत कराया गया कि उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन कराया जा रहा है।
बैठक में राज्यमंत्री द्वारा राजस्व विभाग द्वारा संचालित योजनायें भूमि आवंटन, कृषक दुर्घटना बीमा योजना के अवशेष प्रकरणों, भू-अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण कार्य की प्रगति समीक्षा की गई। तहसील द्वारा निर्गत किये जाने वाले आय, जाति, निवास एवं अन्य प्रमाण पत्रों के निर्धारित समयावधि के बाद निर्गत होने वाले प्रकरणों की समीक्षा में राज्यमंत्री ने निर्धारित समय अवधि के अंदर प्रत्येक दशा में निर्गत किए जाने के निर्देश दिए ताकि आम जनमानस को तहसीलों के बेवजह चक्कर न काटने पड़ें तथा उन्हें कोई असुविधा न होने पाए। तहसीलवार बंजर भूमि, तालाब, चारागाह, ग्रामसभा की भूमि आदि पर अवैध कब्जों की समीक्षा पर राज्यमंत्री ने उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि वह अपनी-अपनी तहसीलों में बंजर भूमि, तालाब, चारागाह, ग्राम सभा की भूमि जिन पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर रखा गया है ऐसे प्रकरणों को तहसीलदार के माध्यम से चिन्हित करा कर अवैध कब्जे हटाने की कार्यवाही योजनाबद्ध तरीके से सुनिश्चित कराएं।
तहसीलवार धारा-24, निर्विवाद/विवादित वरासत के अर्न्तगत लम्बित प्रकरणों में विलम्ब के कारणों की समीक्षा करते हुए मा0 राज्यमंत्री द्वारा लंबित प्रकरणों को समय से निस्तारण कराने के भी निर्देश दिए गए। बैठक में सर्किलवार राजस्व ग्रामसभाओं में संचालित चकबन्दी प्रक्र्रिया की समीक्षा तथा तहसीलवार शत्रु सम्पत्ति की वर्तमान स्थिति का विस्तृत विवरण एवं समीक्षा पर उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह अपने-अपने तहसीलों में शत्रु संपत्ति की स्वयं समीक्षा करें। तहसीलवार राजस्व संग्रह के लम्बित 10 सबसे बड़े और 10 सबसे छोटे प्रकरणों की समीक्षा करते हुए अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित कराए जाने के भी निर्देश दिए गए। बैठक से पूर्वराज्यमंत्री द्वारा तहसील मोदीनगर कार्यालय पहुंचकर जायजा लिया गया। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन ऋतु सुहास, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व विवेक श्रीवास्तव, नगर मजिस्ट्रेट गंभीर सिंह, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त एसीएम सहित समस्त तहसीलदार उपस्थित रहे।
