पीड़ित परिवार के सदस्यों से बातचीत, बयान दर्ज
लखनऊ। हाथरस गैंगरेप एवं हत्या केस की टेंशन से योगी सरकार अभी तक उबर नहीं पाई है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा केस की सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से सिफारिश करने पर पीड़ित परिवार संतुष्ट नहीं है। परिवार चाहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच को आगे बढ़ाया जाए। उधर, एसआईटी की टीम ने रविवार को पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात कर बयान दर्ज किए। हाथरस केस ने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। सरकार के खिलाफ पीडि़त परिवार और विपक्ष निरंतर हमलावर नजर आ रहा है। केस की सीबीआई जांच कराने को यूपी सरकार तैयार है। इसके लिए केंद्र सरकार से सिफारिश कर दी गई है, मगर पीड़ित परिवार इसके लिए राजी नहीं है। विपक्ष भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहा है। इस सबके बीच रविवार को एसआईटी की टीम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। परिवार के सदस्यों के बयान लिए गए। एसआईटी की टीम सभी पहलू पर जांच कर रही है। एसआईटी आज अपनी दूसरी रिपोर्ट शासन के सौंप देगी। रिपोर्ट शासन को मिलने के बाद जिलाधिकारी हाथरस पर कार्रवाई होने की संभावना है। एसआईटी की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के आधार पर हाथरस के पुलिस अधीक्षक विक्रांत वीर सिंह, पुलिस क्षेत्राधिकारी राम शब्द, इंस्पेक्टर दिनेश कुमार वर्मा, सब इंस्पेक्टर जगवीर सिंह और हेड मोहर्रिर महेश पाल को निलंबित कर दिया गया था। हाथरस एसपी का जिम्मा विनीत जायसवाल को सौंपा गया है। जनपद के बुलगढ़ी गांव में जघन्य वारदात के बाद से स्थिति तनावपूर्ण है। शांति व्यवस्था कायम रखने को बुलगढ़ी गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और मौजूदा राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को बुलगढ़ी गांव जाकर पीड़ित परिवार से बंद कमरे में लंबी बातचीत की थी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि पीडि़त परिवार को न्याय मिलने तक पार्टी का संघर्ष जारी रहेगा।
