मुंबई। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जनपद में कोरोनारोधी टीकाकरण की रफ्तार न बढ़ने पर प्रशासन को सख्त कदम उठाना पड़ा है। प्रशासन का ताजा आदेश उन नागरिकों की मुसीबत बढ़ाएगा, जिन्होंने अब तक पहली डोज भी नहीं लगवाई है। उन्हें पेट्रोल, गैस राशन की सुविधा से वंचित होना पड़ेगा। दरअसल इस जिले में सिर्फ 55 फीसदी नागरिकों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई है। बाकी 45 फीसदी नागरिक बेफ्रिक नजर आ रहे हैं। प्रशासनिक आदेश के मुताबिक वैक्सीन नहीं लगवाने पर संबंधित नागरिकों को जिले में पर्यटन स्थलों पर भी जाने की इजाजत नहीं होगी।
ऐसे नागरिकों की आवाजाही जिला स्तर और राज्य स्तर तक प्रतिबंधित रहेगी। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा 20 नवंबर तक के लिए निर्धारित 100 फीसदी टीकाकरण के लक्ष्य का पाने के चलते प्रशासन ने यह निर्णय लिया है। सरकारी आदेश के मुताबिक सभी पर्यटन स्थलों पर होटलों, रिसॉर्ट और दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी टीका लगवाना आवश्यक किया गया है। यह आदेश जनपद में 9 नवंबर से प्रभावी हो गया है। कोरोना टीकाकरण के लिहाज से औरंगाबाद महाराष्ट्र का 26वें नंबर का जिला है।
इस जनपद में टीकाकरण की रफ्तार धीमी है। महाराष्ट्र में टीकाकरण का औसत आंकड़ा 74 फीसदी है। जबकि औरंगाबाद में टीका लगवाने के योग्य नागरिकों में से सिर्फ 55 फीसदी वैक्सीन की एक डोज लगवाई है। उधर, 23 फीसदी नागरिकों ने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली है। त्यौहारी सीजन में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंका को देखकर टीकाकरण को गति देने का निर्णय लिया गया है।
