राज्य सभा में कृषि कानूनों पर खुलकर बोले पीएम
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर एक बार फिर केंद्र सरकार की मंशा को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा है कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। किसानों को इस मुद्दे पर कतई भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। राज्य सभा में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने नए कृषि काूननों के खिलाफ आंदोलनरत किसानों को साधने की भरपूर कोशिश की। साथ किसान आंदोलन के बहाने राजनीति कर रहे विपक्षी दलों को भी आड़े हाथों लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने राज्य सभा में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के एक बयान का जिक्र कर कहा कि आज विपक्ष कृषि रिफॉर्म्स पर यू-टर्न क्यों ले रहा है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग नए कृषि कानूनों पर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। कानून को लेकर किसानों की प्रत्येक शंका का समाधान किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एमएसपी को कोई खत्म नहीं कर सकता। एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों और सरकार के मध्य बातचीत के रास्ते कतई बंद नहीं हुए हैं। कृषि मंत्री निरंतर किसानों के संपर्क में हैं। उन्होंने किसानों को संदेश देकर कहा कि नए कृषि कानून देश में बड़ा बदलाव लाने वाले साबित होंगे। कानून लागू होने का मतलब यह कतई नहीं है कि बाद में कोई बदलाव नहीं हो सकता। भविष्य में भी कहीं कोई कमी नजर आए तो उसे सुधारा जाएगा। किसानों की मंडी व्यवस्था मांग पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह और बेहतर होगी। एमएसपी को कतई खत्म नहीं किया जा रहा। उन्होंने किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की। बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले करीब ढाई माह से किसान आंदोलन जारी है। विभिन्न किसान संगठन इन कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं।
