लॉजिस्टिक हब की तैयारियां तेज, जून तक तैयार हो जाएगी डीपीआर

– यमुना प्राधिकरण और डिलाइट कंपनी के बीच डीपीआर को लेकर हुआ करार
– 11104 हेक्टेयर में डेवलप होगा लॉजिस्टिक हब, बनेंगे 35 सेक्टर

उदय भूमि ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनामी बनाने की मुख्यमंत्री की योजना को अमलीजमा पहनाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण तीव्र गति से विकास कार्यों को कराने पर जोर दे रहा है। गौतमबुद्धनगर जिले के टप्पल क्षेत्र को लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने की प्र्रक्रिया तेज हो गई है। जून तक इस योजना का डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर लिया जाएगा। डीपीआर बनाने वाली कंपनी डिलाइट और यमुना प्राधिकरण के बीच सोमवार को इसको लेकर करार हुआ।
यमुना प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेसवे से सटे टप्पल में लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब बसाने की योजना तैयार की है। 11104 हेक्टेयर क्षेत्र में लॉजिस्टिक हब विकसित कराने की योजना है। इसकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए डिलाइट कंपनी का चयन किया गया था। कंपनी और यमुना प्राधिकरण के बीच सोमवार को अनुबंध हुआ। अनुबंध के मुताबिक कंपनी 2 महीने में डीपीआर तैयार करके देगी। ऐसे में 12 जून तक यमुना प्राधिकरण को डीपीआर मिलने की उम्मीद है। लॉजिस्टिक एवं वेयरहाउसिंग हब का मास्टर प्लान प्रदेश सरकार द्वारा पहले ही पास किया जा चुका है। अब डीपीआर बनने से योजना के जल्द परवान चढ़ने की उम्मीदें बढ़ गई है। यमुना प्राधिकरण की योजना है कि लॉजिस्टिक हब को एक विशेष शहर के रूप में विकसित किया जाये और इसमें 35 सेक्टर बनाए जाएंगे। यह पूरा शहर 11104 हेक्टेयर में बसाया जाएगा। प्राधिकरण की योजना है कि लॉजिस्टिक हब के लिए किसानों से जमीन लैंड पूलिंग आधार पर लिया जाये। लैंड पूलिंग में किसान सहमति से अपनी जमीन प्राधिकरण को देगा और प्राधिकरण उस जमीन को विकसित करेगा। विकसित भूमि का 50 प्रतिशत हिस्सेदारी किसानों की होगी। किसानों को अपनी जमीन किसी को भी बेचने का अधिकार होगा। किसान चाहे तो खुद भी अपना काम कर सकता है। लॉजिस्टिक हब के लिए लगभग 500 हेक्टेयर जमीन आरक्षित की गई है। लॉजिस्टिक पार्क के लिए विकासकर्ता का चयन करने के लिए चार महीने में निविदा तैयार करनी होगी। अनुबंध के मुताबिक, छह महीने में विकासकर्ता कंपनी के साथ अनुबंध हो जाएगा।

लॉजिस्टिक हब के लिए डिलाइट कंपनी के साथ डीपीआर बनाने को लेकर अनुबंध हुआ है। सोमवार को अनुबंध हुआ है और दो महीने में कंपनी रिपोर्ट तैयार करके देगी।
डॉ. अरुणवीर सिंह
सीईओ यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण