मोदी-योगी की जन कल्याणकारी नीतियां बनेगी जीत का आधार: नरेंद्र कश्यप

-भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा करेगा सितंबर-अक्टूबर में ओबीसी सम्मेलन
-मेरठ की क्रांतिकारी धरती से किया चुनाव 2022 का आगाज

मेरठ। उत्तर प्रदेश ने देश की राजनीति बदली है। चार साल पहले तक राज्य तुष्टीकरण की राजनीति में जकड़ा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चार साल से शासनकाल में अब यूपी देश का लीडिंग स्टेट बन चुका है। क्षेत्रीय बीजेपी मुख्यालय पर प्रथम नवनियुक्त क्षेत्रीय पदाधिकारी जिला अध्यक्ष एवं क्षेत्र में रहने वाले प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक संपन्न हुई। बैठक में पार्टी के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कश्यप एवं क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नए दायित्व के लिए बधाई देते हुए मार्गदर्शन किया। पूर्व सांसद एवं प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा नरेंद्र कश्यप ने कहा कि मोदी सरकार में योगी सरकार की जनकल्याणकारी नीतियां और योजनाएं 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के विजय का आधार बनेगी। सतत संपर्क व सतत संवाद ही पार्टी की कार्य पद्धति है। हमें समाज के हर वर्ग तक पहुंचकर लोगों से जुडऩा है और उन्हें पार्टी से जोडऩा है। हम 350 के लक्ष्य के साथ चुनाव में जा रहे हैं और यह लक्ष्य पार्टी के परिश्रमी कार्यकर्ताओं के सामर्थ्य से पार्टी प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा विपक्ष झूठ और भ्रम की राजनीति कर रहा है, हमें विपक्ष के हर चक्रव्यू को भेदना है।

केंद्र सरकार व योगी के नेतृत्व में प्रदेश भाजपा सरकार अंत्योदय लक्ष्य के साथ जनकल्याणकारी योजनाओं से सभी वर्गों का समावेश कर रही है। हमारा संगठनात्मक मूल मंत्र भी सर्व स्पर्शी सर्वग्राही वह सर्व समावेशी है। संगठनात्मक कार्यों में दक्षता से ही में कार्यकर्ता निर्माण होता है इसलिए सभी को लक्ष्य 2022 के साथ सभी संगठनात्मक दायित्वों का निर्वहन करते हुए बूथ स्तर तक पहुंचना है। विधानसभा चुनाव 2022 में 350 सीटों पर जीत और 50 फिसदी से अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य पाने के लिए भाजपा ने पिछड़ा वर्ग वोट बैंक को साधने की रणनीति बनाई है। सितंबर व अक्टूबर में प्रदेश में पिछड़ी जातियों के सम्मेलन करेगी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ी जाति के वरिष्ठ नेता उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगुवाई में यह सम्मेलन कराने की योजना बनाई जा रही है।

विधानसभा चुनाव 2017 से लेकर नगरीय निकाय चुनाव 2018 लोकसभा चुनाव 2019 पंचायत चुनाव 2021 तक में भाजपा ने पिछड़े वर्ग को महत्व दिया है। भाजपा सरकार ने ओबीसी आयोग की संवैधानिक दर्जा देने के साथ संगठन निगम आयोगों में भी पिछड़े वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया है। 27 ओबीसी सांसदों को भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री का दायित्व दिया है। मोदी के नेतृत्व की सरकार में ओबीसी छात्रों को एमबीबीएस, एमडी, नीट के एग्जाम में 27 परसेंट का कोटा भी पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित किया है। अब जो बच्चे आर्थिक रूप से एमबीबीएस, एमडी के एग्जाम आर्थिक रूप से तंगी होने के कारण इन परीक्षाओं में नहीं बैठ पाते थे। वह छात्र भी अब इन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। इस मौके पर क्षेत्रीय महामंत्री डॉ विकास अग्रवाल, क्षेत्रीय अध्यक्ष पिछड़ा मोर्चा हरवीर पाल, जयप्रकाश कुशवाहा प्रदेश उपाध्यक्ष, क्षेत्रीय प्रभारी प्रमेंद्र जांगड़ा, योगेंद्र मावी, विजेंद्र कश्यप, प्रदेश मीडिया प्रभारी ओबीसी मोर्चा सौरभ जायसवाल, रूपेंद्र सैनी, महेंद्र प्रजापति एवं समस्त क्षेत्रीय पदाधिकारी और पश्चिम क्षेत्र के जिला अध्यक्ष बैठक में उपस्थित रहे।