राज्यसभा सांसद ने संसद के आगमी सत्र में इस बिल को पेश करने की मांग की है। सांसद का कहना है कि देश के समक्ष बढ़ती जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है और जनसंख्या नियंत्रण करना बेहद जरूरी है।
उदय भूमि ब्यूरो
गाजियाबाद। गाजियाबाद से भाजपा के राज्यसभा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल ने संसद में जल्द से जल्द जनसंख्या निसंत्रण बिल लाने की मांग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। राज्यसभा सांसद ने संसद के आगमी सत्र में इस बिल को पेश करने की मांग की है। सांसद का कहना है कि देश के समक्ष बढ़ती जनसंख्या विस्फोटक स्थिति में पहुंच गई है और जनसंख्या नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। राज्यसभा सांसद ने पिछले वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री द्वारा लालकिला से अपने संबोधन के दौरान जनसंख्या नियंत्रण को लेकर दिये गये सुझावों को कानूनी रूप देने की मांग की है।
7 अगस्त 2020 को भाजपा सांसद अनिल अग्रवाल द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र में अयोध्या में राम मंदिर निर्माण 
के लिए भूमि पूजन पर खुशी जताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय देते हुए भूमि पूजन के दिन को देश के लिए गौरवशाली दिन बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के हाथों भूमि पूजन के बाद 130 करोड़ देशवासियों की मनोभावना पूरी हुई है। 500 वर्षों से जिसके लिए हजारों हिंदुओं ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया वह काम 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों पूर्ण हुआ। राज्यसभा सांसद का कहना है कि बढ़ती जनसंख्या देश के लिए एक समस्या बन रही है। देश को विकसित राष्टÑ की श्रेणी में लाने के लिए इस पर कंट्रोल करना होगा। देश में बढ़ती आबादी और घटते संसाधन के मद्देनजर प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग पूर्व में भी उठती रही है। अटल बिहारी सरकार के दौरान वर्ष 2000 में गठित वेंकटचलैया आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की सिफारिश की थी। इस आयोग के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस वेंकटचलैया थे जबकि जस्टिस सरकारिया, जस्टिस जीवन रेड्डी और जस्टिस पुन्नैया इसके प्रमुख सदस्य थे। सुप्रीम कोर्ट में भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर मामला चल रहा है। जबकि एक मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट स्पष्ट कर चुका है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना सरकार का काम है। भाजपा सांसद डॉ. अनिल अग्रवाल ने उम्मीद जताई है कि आगामी शत्र में संसद में जनसंख्या नियंत्रण बिल लाया जाएगा।
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