सभी विधायकों को करानी होगी कोरोना जांच

जांच रिपोर्ट के बगैर बजट सत्र में एंट्री नहीं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान मंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होना है। इसके मद्देनजर जरूरी तैयारियों को पूर्ण किया जा रहा है। 19 फरवरी को सरकार द्वारा सदन में वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया जाएगा। बजट सत्र के दौरान विधान भवन में कोविड-19 (कोरोना वायरस) की एंट्री रोकने को सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इसके लिए सभी विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के लिए कोरोना टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। टेस्ट रिपोर्ट देखने के बाद सदस्यों को विधान भवन में एंट्री मिल सकेगी। जिस सदस्य की रिपोर्ट धनात्मक होगी, उसे बजट सत्र में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उप्र विधान परिषद और विधान सभा के सभी सदस्यों को सरकार की तरफ से इस संदर्भ में दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विधान सभा के प्रमुख सचिव ने लैटर जारी कर कहा है कि विधान मंडल दल के सदस्य 14 से 17 फरवरी के मध्य अपने जनपद में भी कोरोना वायरस की जांच करा सकेंगे। प्रत्येक जनपद में सीएमओ से संपर्क कर विधायक जांच करा सकते हैं। सभी जनपदों में विधान मंडल दल के सदस्यों को जांच की सुविधा मिलेगी। सभी सदस्यों को यह जांच बजट सत्र आरंभ होने से पहले करानी होगी। पत्र के मुताबिक 18 फरवरी से बजट सत्र आरंभ होना है। इसके चलते कोरोना जांच कराई जा रही है। इसके अलावा विधान परिषद या विधान सभा सदस्य यदि लखनऊ में सरकारी आवासों में निवास कर रहे हैं तो 14 से 17 फरवरी के मध्य उन्हें आवास पर जांच कराने की सुविधा मिलेगी। पत्र में साफ कहा गया है कि जो विधायक कोरोना की जांच नहीं कराएंगे वह सदन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। कोरोना वायरस की जांच के सिलसिले में सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी।