-डीएम ने ली आयुष्मान भारत, सतर्कता समिति और डीएलआरसी, डीसीसी की संयुक्त बैठक
गाजियाबाद। आयुष्मान भारत कार्ड से वंचित पात्र लाभार्थियों से घर-घर जाकर संपर्क कर उनके कार्ड बनाए जाएंगे। सोमवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए यह दिशा-निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने सीडीओ अभिनव गोपाल, एनआरएलएम राम उदरेज, जिला विकास अधिकारी प्रज्ञा श्रीवास्तव, उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान, जिला आपूर्ति अधिकारी डॉ. सीमा चौधरी, लीड बैंक मैनेजर हिमांशू शेखर तिवारी, जिला विकास प्रबंधक नाबार्ड चंचल कुमार गौतम, एसीएमओ डॉ. चरण सिंह, एआरओ अश्वनी आदि अधिकारियों के साथ आयुष्मान भारत, सतर्कता समिति और डीएलआरसी, डीसीसी की संयुक्त रूप से समीक्षा बैठक की गई। बैठक के दौरान शेष रह गए पात्र लाभार्थियों के आयुष्मान भारत कार्ड बनाए जाए।
मुख्य विकास अधिकारी अभिनव गोपाल ने स्वास्थ्य विभाग और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह अपने-अपने विभाग से 150-150 लोगों को नामित करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को 50 कार्ड बनाने का लक्ष्य दें। राशन डीलरों के पास जिन लोगों का डाटा नहीं मिलता है, उनके कार्ड बनाने के लिए डोर-टू-डोर संपर्क कर उनके कार्ड बनवाएं। सतर्कता समिति की बैठक में जिला आपूर्ति कार्यालय का विवरण,विभाग के कार्यों का विवरण,जनसंख्या आच्छादन, प्रवर्तन व आईजीआरएस रिपोर्ट की समीक्षा की गई। डीएलआरसी-डीसीसी की बैठक के दौरान अग्रणी बैेंक जिला प्रबंधक हिमांशु शेखर तिवारी ने बैंक की सितंबर तिमाही तक की उपलब्धि पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान सभी बैंको के द्वारा सितंबर महीने तक प्राप्त की गई उपलब्धियों की समीक्षा की गई।
सितंबर तिमाही में जिले बैंको के साख जमा अनुपात निर्धारित मानक में कम पाई गई। इस पर जिलाधिकारी ने सभी बैंकों के जिला समन्वयकों को जिले में साख-जमा अनुपात को बढ़ाने के लिए निर्देशित किया इसके लिए बेहतर उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में गत वर्ष में अच्छी रही है। पिछले साल की तुलना में जिले की वार्षिक साख योजना में उपलब्धि रही है। जिन बैंकों द्वारा साख-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम हासिल हुई है। जिलाधिकारी ने इस पर फटकार लगाते हुए कहा कि जिन बैंकों की कम है वह जिले में अपने प्रदर्शन में सुधार करते हुए वार्षिक साख योजना, साख जमा अनुपात, सरकार प्रायोजित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, लोन मुद्रा योजना आदि के साथ प्रधानमंत्री की अन्य महत्वाकांक्षी योजनाओं सामाजिक सुरक्षा योजनाएं पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई,जन-
जिलाधिकारी ने लक्ष्य के अनुरूप काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी बैंकर अच्छे तरीके में काम करें। जिससे कि जिले की उपलब्धि विकसित भारत संकल्प यात्रा के संदर्भ में बढ़ सकें। सुरक्षा समीक्षा, शिकायत निवारण समीक्षा,रुडसेट एवं एफएलसी द्वारा आयोजित कराए गए ट्रेनिंग प्रोग्राम की भी समीक्षा की गई।सभी बैंक शाखाओं को किसान क्रेडिट कार्ड की संख्या बढ़ाने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना एवं पशुपालन, माटीकला तथा मत्स्य संबंधी केसीसी लोन करने को भी अधिक से अधिक स्वीकृति एवं वितरित करने के लिए निर्देशित किया।
जिला समन्वयकों को अपने शाखा की उपलब्धि को तिमाही माह प्रगति रिपोर्ट के साथ समीक्षा करने और समय पर अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक कार्यालय को डाटा उपलब्ध कराने का निर्देेश दिए। ऋण जमा अनुपात को न्यूनतम 60 प्रतिशत तक लाने की कार्यनीति बनाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने मत्स्य विभाग,उद्योग एवं पशुपालन विभाग को उचित कारज़्वाई करने के निर्देश दिए। लंबित ऋण संबंधी आवेदनों का जल्द निस्तारण करने के लिए आदेशित किया। लोन के अस्वीकृत मामलों में कारण सहित प्रतिवेदन जिलाधिकारी को देने का निर्देश दिया गया।इसके साथ ही अगले वित्तीय वर्ष की संभाव्यता ऋण योजना की बुकलेट का भी अनावरण किया गया।
