पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी
नई दिल्ली। देशभर में अनुसूचित जाति (एससी) के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने इन छात्र-छात्राओं को नए साल का तोहफा दे दिया है। इसके तहत केंद्रीय मंत्रिपरिषद से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को मंजूरी मिल गई है। 59 हजार करोड़ की इस योजना से 5 साल में अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय मंत्री थावर चंद गहलोत ने केंद्रीय मंत्रिमंडल के इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुधवार को 59 हजार करोड़ रुपये की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को अनुमति मिल गई है। इस योजना से 5 साल में 4 करोड़ से ज्यादा अनुसूचित जाति के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे। इस योजना पर केंद्र सरकार 35,534 करोड़ रुपए खर्च करेगी। शेष रकम राज्य सरकारों द्वारा खर्च की जाएगी। प्रतिवर्ष छात्रों के खाते में स्कॉलरशिप की राशि हस्तांतरित की जाएगी पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी दिलाने के लिए काफी समय से प्रयास चल रहे थे। इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया गया था। मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा गया। उधर, देश में डीटीएच सेवाएं प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देशों में संशोधन को मंजूरी भी दे दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस फैसले के बारे में जानकारी दी है। केंद्रीय मंत्री जावड़ेकर ने बताया कि अब डीटीएच लाइसेंस 20 साल के लिए जारी किया जाएगा। इसके अलावा लाइसेंस शुल्क त्रैमासिक एकत्र किया जाएगा। इससे लाईसेंसधारकों को राहत मिल सकेगी। उन्होंने यह भी बताया कि कैबिनेट ने फिल्म्स डिवीजनों के विलय को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए निर्णयों के विषय में राज्य सरकारों को भी जानकारी भेजी जाएगी। उधर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में विचार-विमर्श के उपरांत कुछ और अह्म प्रस्तावों को भी हरी झंडी दी गई है।
