– प्रदूषण मुक्त गाजियाबाद बनाने के लिए हरियाली बढ़ाने के साथ-साथ औद्योगिक विकास को लेकर भी बजट में है कुछ खास
– वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में 816 करोड़ आय और 829 करोड़ रुपये व्यय का किया गया है प्रावधान
– म्युनिसपल बॉन्ड के जरिये जुटाए जाएंगे 150 करोड़, औद्योगिक क्षेत्रों में फैक्ट्रियों में होगी पानी की आपूर्ति, रूकेगा भू-जल दोहन
– हाउस टैक्स और यूजर चार्ज को लेकर शहरवासियों को दी गई राहत, चालू वित्त वर्ष से ही लगेगा टैक्स, यूजर चार्ज में भी छूट
विजय मिश्र (उदय भूमि ब्यूरो)
गाजियाबाद। गाजियाबाद नगर निगम ने बजट के जरिये ना सिर्फ आम शहरी को खुश किया है बल्कि पर्यावरण की चिंता करने वालों को भी खुश होने का मौका दिया है। गाजियाबाद नगर निगम ने पहली बार ग्रीन बजट पेश किया है। वित्त वर्ष 2020-21 के बजट में पर्यावरण पर फोकस करते हुए प्रदूषण रोकने और भू-जल स्तर सुधारने को लेकर कई योजना तैयार की गई है। हरियाली बढ़ाने, तालाबों की खुदाई के अलावा भू-जल दोहन रोकने को लेकर भी निगम काम करेगा। यही वजह है कि नगर निगम के वित्त बजट को गाजियाबाद का ग्रीन बजट कहा जा रहा है। बजट में पर्यावरण के साथ-साथ औद्योगिक विकास और उद्यमियों की भी चिंता की गई है। नगर निगम ने औद्योगिक इकाईयों तक पाइपलाइन के जरिये पानी पहुंचाने की योजनों को बजट में स्वीकृति दी है। इससे औद्योगिक इकाईयों के गाजियाबाद से पलायन को रोकने में मदद मिलेगी। यह बजट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि गाजियाबाद नगर निगम ने स्वावलंबी बनने की दिशा में कदम आगे बढ़ा दिया है। नगर निगम जल्द ही म्युनिसिपल बांड जारी करेगा। बांड से मिले फंड का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में होगा। इसके साथ ही नगर निगम का फाइनैंसियल मैनेजमेंट भी पारदर्शी और व्यवस्थित होगा।
बुधवार सुबह 11 बजे महापौर आशा शर्मा ने नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर,कार्यकारिणी उपाध्यक्ष अभिषेक चौधरी,पार्षदों एवं निगम अधिकारियों की मौजूदगी में वंदेमातरम के साथ नगर निगम सदन में कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। कार्यकारिणी बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव नगर निगम 150 करोड़ रुपए का म्यूनिसपल बॉन्ड मार्च अंत तक जारी करने पर मुहर लग गई। एकाउंट आॅफिसर अरूण कुमार मिश्रा ने 1195 करोड़ का बजट प्रस्ताव पेश किया। जिसे कुछ संशोधन के साथ कार्यकारिणी ने पास कर दिया। बजट में 816 करोड़ रुपये की आय और 829 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है। कार्यकारिणी ने यूजर चार्ज और हाउस टैक्स को लेकर शहर वासियों को राहत देने प्रस्ताव को भी पास कर दिया।
म्युनिसिपल कमिश्नर महेंद्र सिंह तंवर ने सदन को जानकारी देते हुए कहा कि नगर निगम 150 करोड़ का म्यूनिसपल बॉन्ड जारी करने की दिशा में काम कर रहा है। सेबी के माध्यम से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में नगर निगम के बांड की लिस्टिंग होगी। बांड के जरिये जुटाये गये रकम का इस्तेमाल सीवर के पानी को उपयोग के योग्य बनाने और उस पानी को औद्योगिक क्षेत्रों तक पहुंचाने की योजना पर होगा। इससे नगर निगम की आमदनी बढ़ेगी और भू-जल रोकने के साथ-साथ उद्यमी भी लाभान्वित होंगे। म्युनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि ग्रीन बांड के लिए नगर निगम की टीम काफी तेजी से काम कर रही है। केंद्र सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट के लिए साढ़े 19 करोड़ रुपए दिये जाएंगे और एक साल के ब्याज की किश्त उत्तर प्रदेश सरकार देगी। 
बजट में शहर में विकास कराने और निर्माण कार्यों के लिए 197 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट योजना के तहत कूड़ा निस्तारण सहित अन्य कार्यों पर 133 करोड़ रुपया खर्च होगा। पार्कों में हरियाली विकसित करने के लिए उद्यान विभाग द्वारा 31 करोड़ रुपये खर्च होंगे। शासकीय अनुुदान और अन्य मदों से शहर में 329 करोड़ रुपये के विकास कार्य कराये जाएंगे। कोरोना संकट के कारण 2020-21 में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी रही है जिसे 2021-22 के बजट में सुपर रफ्तार देने की कोशिश की गई है। कार्यकारिणी सदस्य अजय शर्मा ने बजट चर्चा के दौरान निगम की आमदनी बढ़ाने से संबंधित कई प्रस्तावों की बारीकियों से जानकारी ली और संशोधन के लिए आवश्यक सुझाव दिये। कार्यकारिणी सदस्य यशपाल पहलवान ने स्वास्थ विभाग की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताते हुए सफाई कर्मियों से संबंधित व्यवस्थाएं सुधारने को लेकर प्रस्ताव दिया। 
कार्यकारिणी बैठक में अपर नगर आयुक्त सदन सचिव प्रमोद कुमार, आरएन पांडेय, शिवपूजन यादव, चीफ इंजीनियर मोइनुद्दीन, अधिशासी अभियंता देशराज सिंह, उद्यान प्रभारी डॉ. अनुज कुमार सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश कुमार, जीएम जलकल योगेश श्रीवास्तव, मुख्य नगर लेखा परीक्षक अरूण कुमार सिंह, एएसओ जेपी सिंह, जोनल प्रभारी सुनील राय, हरिकृष्ण गुप्ता, बनारसी दास, सुधीर शर्मा, अधिशासी अभियंता योगेंद्र यादव, कार्यकारिणी सदस्य अमित डबास, जाकिर अली सैफी, श्री जयभगवान अग्रवाल, मीनल आदि मौजूद रहे।
यूजर चार्ज और टैक्स में मिली राहत
गाजियाबाद नगर निगम ने शहरवासियों को यूजर चार्ज में राहत दी है। अभी तक पिछले तीन साल का यूजर चार्ज का बिल लोगों को भेजा जा रहा था। लेकिन कार्यकारिणी ने प्रस्ताव पास किया कि रिहायशी घरों से अब तीन साल के बजाए केवल एक साल का ही यूजर चार्ज लिया जाएगा। जबकि कामर्शियल एवं अन्य प्रतिष्ठानों से दो वर्ष का यूजर चार्ज वसूल की जाएगी। इसके साथ ही यूजर चार्ज का बिल भी अब हाउस टैक्स के बिल के साथ ही मिलेगा। अभी तक यूजर चार्ज और हाउस टैक्स अलग-अलग लिया जा रहा था। लेकिन अब दोनों को मर्ज कर दिया गया है।
3.66 लाख हो जाएंगे टैक्स दाता
नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में कांग्रेस पार्षद अजय शर्मा ने अवैध कॉलोनी में सीवर,पानी टैक्स लगाने की मांग की। मानसी विहार, चित्रगुप्त, गोविंदपुरम और केंद्र सरकार के कार्यालयों में टैक्स वसूली करने की मांग रखी। म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि टैक्स बेस पर फोकस है, जीआईएस सर्वे कराया जा रहा है। कंपनी को सरकार ने जून तक का वक्त दिया है। अपै्रल तक शहर में 3.66 लाख तक टैक्सदाता हो जाएंगे। हाउस टैक्स की तीन श्रेणी बनाई गई है। 1.72 लाख 873 घरों का सर्वे हो चुका है। इन्हेंं यूनिक आईडी नंबर दिए जाएंगे। सर्वे में 9368 प्रॉपर्टी वसुंधरा जोन में वैशाली में ज्यादा मिली। अजय शर्मा, अमित डबास, श्री जय भगवान आदि पार्षदों ने पार्किंग ठेका ठीक करने और यूनीपोल हटाने की बात रखीं। कार्यकारिणी सदस्य यशपाल पहलवान ने संपत्ति विभाग में तैनात बाबू प्रदीप कुमार को हटाने की मांग की। यशपाल पहलवान ने कहा कि प्रदीप कुमार 22 साल से तैनात है उसे तत्काल हटाया जाये। इस पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने कहा कि यह शासन स्तर का मामला है।
इन मुद्दों पर बनी सहमति
नगर निगम द्वारा पार्किंग ठेका निरस्त किए जाएंगे। आरडीसी में अवैध रूप से चलाई जा रही पार्किंेग कैंसिल कर दी गई। जो भी चला रहा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जोन वार पार्किंग ठेके जोनल प्रभारी ही देखेंगे। कोर्ट में स्टे खत्म कराएंगे। वकीलों को पैनल बदलेगा। मलबा शुल्क जीडीए से लेंगे, ठेकेदारों से लेकर वार्डों में कार्यों की पूरी बुकलेट बनेगी। कॉमर्शियल टैक्स लगेगा, वार्ड वार बुकलेट, सीएनजी वाहन खरीदने। एंबुलेंस की होगी व्यवस्था।
1296 दुकानों का सर्किल रेट से बढ़ेंगे रेट
नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में नगर आयुक्त ने 1296 दुकानों के वर्ष-2020 के डीएम सर्किल रेट के करीब 650 रुपए प्रतिवर्गमीटर रेट पर प्रीमियम दरों पर देने का प्रस्ताव पास किया गया। दुकानों का किराया बढ़ेगा। सदन की जगह बढ़ाने या फिर छठीं मंजिल बनाने का प्रस्ताव भी कार्यकारिणी में रखा गया। इसके अलावा सीवर व्यवस्था पर 5 करोड़ खर्च,1 करोड़ मेन हॉल पर 55 करोड़ सफाई कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च, ठेके पर पार्कों का अनुरक्षण 11 करोड़, निगम भूमि की बाउंड्रीवाल पर 2 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया। नगर निगम के स्टोर का सूरत बदलने के अलावा पार्कों में झोपड़ी बनाने,फूलों के पौधे लगाए जाएंगे।
मेयर ने की पार्षद की निंदा
मेयर आशा शर्मा ने वार्ड-48 से सपा पार्षद आसिफ चौधरी के वार्ड क्षेत्र में टैक्स वसूली के दौरान निगम अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ की गई मारपीट की निंदा करते हुए रोष व्यक्त किया। मेयर ने कहा कि यह दुखद पहलू ये है कि यदि किसी उपभोक्ता के द्वारा बिल के भुगतान के दौरान देरी कर दी जाती है तो उसकी बिजली काट दी जाती है, लेकिन निगम अधिकारियों द्वारा हाउस टैक्स की वसूली करने के लिए जाने पर उनके साथ मारपीट की जाती है। मेयर ने कहा कि अधिकारी और पार्षद दोनों नगर निगम के अंग हैं ऐसे में हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिये।
