गाजियाबाद। वित्त मंत्री द्वारा गुरुवार को संसद में वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश किया गया। बजट संक्षिप्त रहा है। बजट का मुख्य फोकस चार जातियों यानी, गरीब, महिलाएं, अन्नदाता और युवा। फोकस का एक अन्य प्रमुख क्षेत्र बुनियादी ढांचे का विकास रहा है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन, टैक्स समिति के अध्यक्ष सीए (एडवोकेट) शशांक शेखर गुप्ता ने कहा बजट में एक स्वागत योग्य कदम आयकर के तहत छोटे मामलों को वापस लेना है। वित्तीय वर्ष 2010 से पहले की अवधि के लिए 25 हजार रुपए तक की मांग और वित्तीय वर्ष 2011-2015 के लिए 10 हजार रुपए तक की मांग के साथ। इससे निश्चित रूप से विवादों को कम करने और वास्तविक करदाताओं के विश्वास को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
पर्यटन को बढ़ावा देने, सभी के लिए आवास योजना और वर्गीकरण के साथ-साथ समर्पित फ्रेट कॉरिडोर के विस्तार जैसे उपायों से व्यवसायों को बढ़ावा और समर्थन मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2024 के दौरान टैक्सेशन से जुड़ा कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इसके बावजूद करीब एक करोड़ लोगों को टैक्स से जुड़ा लाभ मिलेगा क्योंकि वित्त मंत्री ने पुराने टैक्सेशन से जुड़े पुराने विवादों के समाधान की दिशा में एक बड़ा ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने वर्षों से लंबित बकाया प्रत्यक्ष कर मांगों को वापस लेने का फैसला किया है। यह देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। ये विकसित भारत के लिए समर्पित बजट है। इस बजट में युवा भारत के युवा आकांक्षा प्रतिबिंब हैं। ये मजबूत भविष्य की गारंटी है। अंतरिम बजट विकास एवं रोजगार सृजन को मजबूत गति प्रदान करेगा
