सीएमआईएस पोर्टल पर कार्यों की प्रगति रिपोर्ट रखे अपडेट: जिलाधिकारी

सीएमआईएस पोर्टल पर परियोजनओं की मासिक प्रगति रिर्पोट की बैठक

गाजियाबाद। प्रदेश सरकार की योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एवं सीएमआईएस पोर्टल पर परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट को लेकर बैठक की गई। बुधवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिलाधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने अधीक्षण अभियंता, डीबीडब्लूओ, उपायुक्त उद्योग श्रीनाथ पासवान,जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओपी यादव,अधिशासी अभियंता आदि अधिकारियों के साथ सीएमआईएस पोर्टल पर परियोजनाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट की बैठक की गई। जिलाधिकारी ने बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए कि पोर्टल पर कार्यों की प्रगति रिपोर्ट अपडेट रखें।
जिलाधिकारी के समक्ष प्रगति रिपोर्ट पेश की गई। इसमें उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, जल निगम की सीएंडडीएस शाखा, उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड,उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, एचएससीसी लिमिटेड, एनबीसीसी लिमिटेड, आवास एवं विकास परिषद निर्माण इकाई, राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, जल निगम (अर्बन), नगर पालिका परिषद लोनी, यूपी सिडको, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उद्योग से संबंधित 161 योजनाओं में से 108 योजनाओं का कार्य पूर्ण हो चुका हैं।

बाकी 53 योजनाओं में कार्य प्रगति पर हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्य की प्रगति रिपोर्ट में कार्य कितने प्रतिशत हुआ। इसका कितना भुगतान हो चुका हैं। इसका पूरा व सत्य विवरण अंकित होना चाहिए।इसके साथ ही कार्य की प्रगति की फोटो भी शामिल होनी चाहिए। निर्माण कार्य समय पर पूरा होना चाहिए।अगर ऐसा नहीं पाया जाता है तो संबंधित के खिलाफ विलम्तम दंड लगाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में कुछ अधिकारियों के अनुपस्थित होने पर कड़ी नाराजगी जताई। निर्देश दिए कि जिले के सभी अधिकारी और कार्याल अध्यक्ष मुख्यालय छोड़ने से पूर्व लिखित में अवकाश की सूचना दें।

अगर कोई बहुत ही आवश्यक कार्य है और लिखित में सूचना नहीं दे पा रहे है तो मोबाइल फोन के माध्यम से सूचित करना सुनिश्चित करें। बगैर अनुमति कोई भी अधिकारी कलेक्ट्रेट से अनुपस्थित नहीं रहेंगे। जिलाधिकारी ने लंबित कार्यों से संबंधित प्रोजेक्ट अधिकारियों व इंजीनियरों से कार्य पूरा करने की तारीख मांगी। इसमें पाया गया कि सभी अधिकारियों एवं इंजीनियरों ने मार्च से अगस्त तक निर्माण कार्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने की तारीख दी है। उन्होंने निर्देशित किया कि कार्य की प्रगति रिपोर्ट समय अंतराल पोर्टल पर अपडेट रखें।