गाजियाबाद। केंद्र सरकार ने कई ऐसी योजनाएं घोषित की हैं, जो किसी न किसी रूप से प्रदेश में पहले से ही लागू हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय मदद मिलने से इन योजनाओं को तेज रफ्तार मिल सकेगी। केंद्र सरकार ने यूपी के आकांक्षी विकासखंड के मॉडल को देश भर में लागू करने की घोषणा की है। बजट में प्रत्येक प्रदेश में आकांक्षी विकास खंडों तक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, बिजली, परिवहन, रोजगार और कौशल विकास की सुविधाएं मुहैया कराने पर जोर दिया गया है। इस घोषणा से यूपी के आठ आकांक्षात्मक जिलों के विकास को और रफ्तार मिल सकेगी। उक्त बातें आर्य समाज मंदिर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बजट 2023 विश्लेषण के लिए गांधी नगर मंडल में कार्यसमिति की बैठक में भाजपा नेता एवं गगन एंकलेव आरडब्ल्यूए अध्यक्ष रघुनंदन भारद्वाज ने कहीं। उन्होंने बजट को सर्वजन सुखाय एवं सर्वजन हिताय बताया। सबका साथ सबका विकास के नारे का भी पूरक सिद्ध होता है यह बजट।
उन्होंने बताया पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपये के आवंटन से किफायती घरों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही आयकर में छूट बढ़ाने से करदाता अपनी आय को पहले के मुकाबले घर में निवेश कर पाएंगे। कौशल विकास को बढ़ावा मिलने से अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। रियल एस्टेट अधिक नौकरियों वाले सेक्टर को कुशल कार्यबल मिल पाएगा। वहीं, ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलने से लो कार्बन वाली अर्थव्यवस्था बनने में मदद मिलेगी। इस बजट में एक प्रमुख ऐलान पूंजीगत व्यय को लेकर किया गया और इसमें 33 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 10 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया। इसके बाद पूंजीगत खर्च जीडीपी का 3.3 प्रतिशत हो गया है।
