बैठक में पार्षदों ने उठाया निर्माण विभाग में कुटेशन पर काम कराने का मुद्दा नगर आयुक्त ने दिया जवाब बोले जो होंगे जरूरी काम उसके लिए नहीं किया जाएगा इंतजार। डीजल आपूर्ति सुनिश्चित करने और विज्ञापन करने वाली कंपनियों से बकाया वसूली करने की पार्षदों ने रखी मांग।
विजय मिश्रा (उदय भूमि ब्यूरो)
गाजियाबाद। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में शहर में विकास कार्यों को कराने से लेकर डेंगू के बढ़ते केस के चलते लोगों को डेंगू एवं संचारी रोगों से बचाव के लिए नगर निगम पखवाड़े के रूप में फॉगिंग एवं पाउडर से वार्डवार छिड़काव कराएगा। शहर में नर्सिंग होम व अस्पतालों के लाइसेंस शुल्क में वृद्धि की जाएगी। इसके साथ ही मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान भी चलाया जाएगा। नगर निगम कार्यकारिणी की मंगलवार को हुई आपात बैठक में डेंगू से निपटने सहित 5 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। कुछ पार्षदों ने आरडीसी फ्लाईओवर के नीचे बने स्पोर्टस प्लाजा का काम टेंडर के माध्यम से नहीं कराने का विरोध करते हुए मुद्दे को उठाया। मेयर सुनीता दयाल ने इस पर पार्षदों से कहा कि सभी काम टेंडर से नहीं कराये जा सकते। कुछ टेक्निकल काम होते हैं और उनमें कई तरह के संशोधन कराये जाने के कारण उसका टेंडर कराया जाना संभव नहीं है। नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ ने कहा कि फ्लाईओवर के नीचे बने स्पोर्ट्स प्लाजा की काफी तारीफ हो रही है। गाजियाबाद नगर निगम के इस काम का अनुसरण उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य शहरों में भी हो रही है। मेयर ने कहा कि जल्द से जल्द स्पोर्टस प्लाजा का संचालन शुरू कराया जाये। स्पोर्टस प्लाजा के संचालन के लिए कड़े नियम नहीं बनाया जाये। कड़े नियम की वजह से इसके संचालन में दिक्कतें आ सकती है।
मंगलवार सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक कार्यकारिणी कक्ष में मेयर सुनीता दयाल की अध्यक्षता एवं नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ की मौजूदगी में कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। बैठक की शुरुआत वंदे मातरम के साथ हुई। बैठक में नगर निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष राजीव शर्मा, अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार यादव, सहायक नगर आयुक्त पल्लवी सिंह, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव कुमार सिन्हा, चीफ इंजीनियर एनके चौधरी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथलेश कुमार, उद्यान प्रभारी डॉ. अनुज कुमार सिंह, मुख्य नगर लेखा परीक्षक विवेक सिंह, जीएम जलकल आनंद त्रिपाठी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फरीद अख्तर जैदी, देशराज सिंह, अकाउंट ऑफिसर डॉ. गीता कुमारी, सहायक लेखा अधिकारी जेपी सिंह, विज्ञापन प्रभारी विवेक त्रिपाठी, लेखा परीक्षक रोहताश शुक्ला, कवि नगर जोनल प्रभारी सुनील राय, नगर निगम कार्यकारिणी सदस्य प्रवीण चौधरी, रेखा गोस्वामी, मनोज त्यागी, अजय शर्मा, यश पाल पहलवान आदि मौजूद रहे। कार्यकारिणी बैठक में रखे गए पांच प्रस्तावों पर चर्चा करने के बाद सहमति बनी। बैठक की शुरुआत में ही साफ-सफाई और फॉगिंग को लेकर सदस्यों ने नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मिथिलेश कुमार सिंह से जवाब मांगा गया। डीजल की समस्या बताने पर कहां कि पार्षद सदस्य प्रवीण चौधरी ने कहा कि 1500 करोड़ रुपए का निगम का बजट है, फिर डीजल क्यों नहीं मिल रहा है। बैठक में पखवाड़े के रूप में अभियान चलाया जाए। मैलाथीन मच्छर लार्वा को खत्म करने के लिए छिड़काव किया जाए।
कांग्रेस पार्षद अजय शर्मा ने वार्डों में 2 घंटे तक ही मशीन चलने की बात रखी। नगर स्वास्थ्य अधिकारी ने कहा कि शहर में 53 केस डेंगू के मिल चुके है। दो लोगों की मौत हो चुकी हैं। मलेरिया अधिकारी इस पर काम कर रहे हैं। महापौर सुनीता दयाल शहर के विकास को लेकर खासी गंभीर हैं। कार्यकारिणी बैठक में भी इसका नजारा देखने को मिला। कार्यकारिणी बैठक पूर्व निर्धारित एजेंडे के अनुसार पांच प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बैठक में सभी पांच प्रस्तावों पर सहमति बनी। इन प्रस्तावों में संचारी रोग तथा डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए निगम द्वारा 100 फॉगिंग मशीन खरीदने, पेट्रोल पंप पर निगम के वाहनों को तेल भरवाने के लिए नई नियमावली बनाने, निगम की टेंडर प्रक्रिया व नियमावली को पारदर्शी बनाने, नगर निगम क्षेत्र के छोटे व बड़े नर्सिंग होम तथा अस्पतालों के लाइसेंस शुल्क पर पुनर्विचार करने तथा कुत्तों की नसबंदी की जोनवार समीक्षा करने के प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास कर किए गए। शहर में बढ़ रही आवारा कुत्तों की संख्या और इससे होने वाली समस्या को महापौर ने काफी गंभीरता से लिया है। कुत्तों के नसबंदी की जोनवार समीक्षा की जाएगी और इस कार्य में तेजी भी लाई जाएगी। निगम को इसमें आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक नया एबीसी सेंटर स्थापित किया जाएगा। यहां प्रतिदिन 70 से अधिक कुत्तों का बधियाकरण कर इनकी संख्या को बढ़ने से रोकने की दिशा में गंभीर प्रयास किए जाएंगे।
मीट की दुकानों के खिलाफ चलेगा अभियान
महापौर सुनीता दयाल ने कार्यकारिणी बैठक में स्पष्ट कहा कि शहर में नियमों का उल्लंघन कर चल रही मीट की दुकानों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने अपनी नाराजगी जताई। बैठक में मीट की ऐसी दुकानों के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाने का निर्णय लिया गया। यह अभियान नगर निगम के सभी जोन क्षेत्र में चलाया जाएगा और जो भी मीट कारोबारी नियमों के उल्लंघन का दोषी पाया जाएगा उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। कारोबारियों को मीट की दुकानों पर साफ- सफाई का विशेष ध्यान रखने के लिए प्रेरित भी किया जाएगा।
डिफाल्टर विज्ञापन एजेंसी पर निगम के फंसे करोड़ों रुपए
नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में डिफाल्टर विज्ञापन एजेंसियों का मामला भी उठा। इन एजेंसियों पर निगम का करोड़ों रुपए बकाया है। मगर यह एजेंसी निगम को भुगतान करने की बजाय कोर्ट में वाद दायर कर दिया है। नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। न्यायालय में नगर निगम का पक्ष पूरी मजबूती के साथ रखकर इन एजेंसियों से बकाया वसूल किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र में विज्ञापन के लिए निगम द्वारा प्राइवेट एड एजेंसियों को ठेका दिया जाता है। एड के जरिए वह कंपनियों करोड़ों का मुनाफा भी कमाती हैं। मगर निगम को भुगतान करने की बारी आती है तो ये एड एजेंसियों हीला-हवाली करने लगती हैं। इन कंपनियों को डिफाल्टर घोषित कर इनके खिलाफ आरसी जारी करनी पड़ती है। वर्तमान में निगम ने कुल 10 एजेंसियों को डिफाल्टर घोषित कर रखा है और इनके खिलाफ आरसी भी जारी की जा चुकी हैं। परंतु निगम को भुगतान करने की बजाय इन एजेंसियों ने कोर्ट में वाद दायर कर रखा है। नतीजतन इन एजेंसियों पर नगर निगम के करोड़ों रुपए बकाया हैं जो अब न्यायालय का फैसला आने पर ही रिकवर किए जा सकते हैं। कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जब यह मामला उठा तो सभी सदस्यों के साथ ही नगर आयुक्त नितिन गौड़ ने भी इसे गंभीरता से लिया। नगर आयुक्त ने इस मामले में कोर्ट में अच्छे ढ़ंग से पैरवी कर स्टे खारिज कराने को लेकर निर्देश दिया।
बीमारी पर रोकथाम के लिए तैयार की जाए रूपरेखा
कार्यकारिणी बैठक में डेंगू से हाल में हुई मौत तथा डेंगू के नित्य नए सामने आ रहे मामलों के बीच निगम के संसाधनों को लेकर सदस्यों ने सवाल खड़े किए। कई सदस्यों ने इस बात को लेकर तीखी नाराजगी जताई कि बीमारी की रोकथाम को लेकर औपचारिकता की जा रही है। सदस्यों ने इस बात को लेकर जोर दिया कि यदि संसाधनों का अभाव है तो संसाधनों की कमी को दूर किया जाए। हर वार्ड में किस तरीके से बीमारी पर रोकथाम की जानी है, इसके लिए बाकायदा रूपरेखा तैयार की जाए। कुछ सदस्यों ने इस बात को लेकर बेहद तीखी नाराजगी जताई कि सूरत या देश के किसी दूसरे निगम से उस वक्त तक तुलना नहीं की जा सकती है,जब तक कि सिस्टम ठीक न हो, देखा जाए तो प्रदेश की तमाम नगर निगमों में तेल पर सबसे ज्यादा बजट खर्च किया जाता है। इसके बाद भी आए दिन सुनने को मिलता है कि हेल्थ, लाइट, उद्यान विभाग के वाहनों को तीन तीन दिनों तक तेल नहीं मिलता है। तेल के अभाव में वार्डों से तीन तीन दिन तक कूड़ा न उठना ये बेहद ही दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति है। कुछ सदस्यों ने इस बात पर जोर दिया कि प्रत्येक जोन स्तर पर निगम वाहनों को तेल की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
तेल चोरी रोकने के लिए उठाए जाएंगे ठोस कदम
कार्यकारिणी सदस्यों ने इस बात को लेकर भी चिंता जताई कि तत्कालीन नगर आयुक्त अजय शंकर पांडेय के कार्यकाल के दौरान करीब 5.50 करोड़ रुपए खर्च कर नंदग्राम में निगम ने अपना डीजल पंप लगाया। जो डेढ़ साल से बंद पड़ा हुआ है। नगर आयुक्त डॉ. नितिन गौड़ ने कहा कि तेल चोरी रोकने के हर संभव कदम उठाए जा चुक है। प्रयास किए जा रहे है कि हर रोज वाहनों को तेल उपलब्ध हो। जहां तक 1500 करोड़ के बजट का सवाल है, इसमें निगम स्टाफ की सैलरी के अलावा दूसरे खर्च भी आते है। बजट अलग मुद्दा है और डीजल पर खर्च अलग मुद्दा है। नगर आयुक्त ने फ्लाईओवर के नीचे बनाए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पर जवाब दिया कि गाजियाबाद के कामकाज को अन्य जगहों पर भी सराहा जा रहा है। पुलिस लाइन में कराए गए कार्यों को लेकर पार्षदों द्वारा आपत्ति किये जाने का जवाब देते हुए नगर आयुक्त ने कहा कि पुलिस विभाग से नगर निगम को 12.50 करोड़ टैक्स का मिला है। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन में उतरता है और कई कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें जरूरत को देखते हुए तत्काल कराना पड़ता है। बैठक के अंत में पूर्व पार्षद अमरजीत सिंह के निधन पर दो मिनट का मौन धारण किया गया।
