– अलग-अलग वार्डों में 15-30 लाख रुपये तक के 175 विकास कार्यों को कार्यकारिणी ने दी स्वीकृति
विजय मिश्रा (उदय भूमि ब्यूरो)
गाजियाबाद। नगर निगम की कार्यकारिणी बैठक में गाजियाबाद शहर के विकास को रफ्तार देने वाले प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से मुहर लगी। कार्यकारिणी बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 517 करोड़ प्रारंभिक अवशेष और 900 करोड़ रुपये आमदनी वाले 1417 करोड़ रुपये के बजट प्रस्ताव को स्वीकृती दी गई। बजट में 1367 करोड़ रुपये के व्यय का प्रावधान किया गया है। डीएम सर्किल रेट के आधार पर पॉश कॉलोनियों में अधिक टैक्स और मलीन व सामान्य कॉलोनियों में कम कम टैक्स लगाने वाले प्रस्ताव पर कार्यकारिणी में सहमति नहीं बन पाने के कारण उसे बोर्ड बैठक में रखने का निर्णय लिया गया। बैठक में नेहरूनगर आडिटोरियम के साथ रमतेराम रोड स्थित शापिंग काम्पलेक्स को किराये पर देने संबंधी प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई।
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नगर निगम सभागार में शुक्रवार सुबह मेयर आशा शर्मा, नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर की मौजूदगी में कार्यकारिणी की बैठक शुरु हुई। मेयर और नगरायुक्त ने सर्वप्रथम कार्यकारिणी के नये सदस्यों का स्वागत किया। इसके बाद बजट पर चर्चा की गई। कार्यकारिणी बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बजट सील प्रस्ताव को विस्तृत चर्चा के बाद स्वीकृति दे दी गई। बजट सील में यह प्रावधान होगा कि किसी भी विकास के कार्य को तब ही कराया जाएगा जब उसके लिए फंड का प्रावधान होगा। चर्चा के दौरान नगर आयुक्त ने स्पष्ट कर दिया कि बजट सील यह सुनिश्चित करेगा कि जब नगर निगम के पास पैसा होगा तब तक ही विकास कार्य कराए जाएंगे। इससे नगर निगम के पैसे की फिजूलखर्ची और भुगतान से संबंधित समस्याओं से निपटने में मदद मिलेगी और भविष्य में नगर निगम पर देनदारी का आर्थिक बोझ भी नहीं पड़ेगा। हालांकि इमरजेंसी के काम जारी रहेंगे।
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इमरजेंसी और आवश्यक श्रेणी के कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आएगी। लगभग 2 लाख नये प्रापर्टी को नगर निगम के टैक्स के दायरे में लाया गया है। यह नगर निगम की बड़ी उपलब्धी है और इससे लगभग 100 करोड़ रुपये की आमदनी बढ़ेगी। टैक्स की वसूली के टारगेट को हासिल करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट तैनात की जाएगी। इसके तहत प्रत्येक जोन में चार- चार कर्मचारी तेनात होंगे। जीआईएस सर्वे के हिसाब से अब लगभग पांच लाख 80 हजार प्रॉपर्टी से टैक्स की वसूली की जाएगी। कार्यकारिणी बैठक में टॉयलेट की बाहरी दीवार का विज्ञापन में लिए यूज करने का प्रस्ताव कार्यकारिणी में पेश किया गया।
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नेहरूनगर स्थित ऑडिटोरियम और रमतेराम रोड स्थित व्यवसायिक कॉम्पलैक्स को लीजरेंट पर देने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिल गई। स्मार्ट इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट पार्किंग सिस्टम डिवेलप करने का प्रस्ताव भी पेश किया गया। इसके बाद ई-निविदाएं मांगी जाएगी। निगम के कर्मचारियों के आवास का हाउस, वॉटर और सीवर टैक्स माफ करने सहित 175 विकास कार्यों के प्रस्ताव पर कार्यकारिणी की मुहर लगी। पार्क और ग्रीन बैल्ट को आम जनता की भागीदारी से विकसित करने, सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए कुछ कर्मचारी ठेके पर रखने का प्रस्ताव भी कार्यकारिणी में पेश किया गया। एकाउंट आफिसर राजेश कुमार गौतम ने बजट प्रस्ताव सदन में पेश किया। कार्यकारिणी बैठक में राजकुमार नागर, जाकिर सैफी सहित सभी कार्यकारिणी सदस्य, अपर नगर आयुक्त अरूण यादव, शिव पूजन यादव, उद्यान प्रभारी डॉ अनुज सिंह, चीफ इंजीनियर एनके चौधरी, जीएम जलकल आनंद त्रिपाठी, नगर स्वास्थ अधिकारी डॉ. मिथलेश, अधिशासी अभियंता जैदी, देशराज सिंह, आरके यादव, सीटीओ डॉ संजीव कुमार सिन्हा आदि अधिकारी मौजूद रहे।
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केबल ऑपरेटर सहित मोबाइल टावर वालों पर भी लगेगा टैक्स
कार्यकारिणी की बैठक में डिस केबिल ऑपरेटर्स के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया है। अब केबल ऑपरेटरों को इसके लिए वार्षिक 5000 से 7000 रुपए निगम में जमा कराने होंगे और लाइसेंस लेना होगा। इसके अलावा मोबाइल टावर पर 25 हजार रुपये प्रति वर्ष का लाइसेंस शुल्क लगाया जायेगा। कार्यकारिणी में इन दोनों प्रस्तावों को सदन ने अपनी मंजूरी प्रदान की है।
समय से टैक्स जमा करने पर मिलेगी छूट
कार्यकारिणी की बैठक में टैक्स ससमय जमा करने वाले उपभोक्तओं को इस बार भी टैैक्स में छूट मिलेगी। टैक्स जमा करने के लिए 20 प्रतिशत छूट इस बार अक्टूबर से घटाकर अगस्त तक करने का प्रस्ताव भी कार्यकारिणी में पेश किया गया। जिन्हें कार्यकारिणी के सदन ने अपनी मंजूरी देने का काम किया है। वहीं अगस्त के बाद 15 व उसके बाद 10 फीसदी की छूट का प्रावधान तय किया गया है।
गलत नोटिस के मामले पर हुई चर्चा
एक कंपनी द्वारा किए गए सर्वे के बाद लोगों को मिल रहे गलत नोटिस पर भी कार्यकारिणी की बैठक में चर्चा हुई। इसमें नगर आयुक्त महेंद्र सिंह तंवर ने कहा की फाइनल नोटिस तब ही जारी किया गया जाएगा जब नगर निगम संतुष्ट होगा। कार्यकारिणी की बैठक में सदन सदस्यों ने कहा कि गलत नोटिस जारी होने से जनता परेशान हो रही है और इसका समाधान शीघ्र ही किया जाना चाहिए।
कार्यकारिणी बैठक की महत्वपूर्ण बातें
– मूल बजट 2022-23 का प्रस्ताव पास
– प्रति मोबाइल टावर पर 25 हजार रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क वसूलेगा निगम
– 31 अगस्त 2022 से 31 जनवरी 2023 तक संपत्ति कर के भुगतान पर 20-5 प्रतिशत तक की छूट
– डिश आपरेटर्स के लिए एक एंटीना पर 200 कनेक्शन पर पांच हजार और इससे अधिक कनेक्शन पर सात हजार रुपये वार्षिक लाइसेंस शुल्क
– मरम्मत व पैचवकज़् से जुड़े छोटे कायोज़्ं के लिए शहरी आजीविका केंद्र के जरिये दो मित्री व छह कामगार रखे जाएंगे
– शिक्षण संस्थान, रोटरी क्लब, बैंक, आरडब्ल्यूए, अस्पताल आदि को पाकज़् गोद दिए जाएंगे, जो अपनी ब्रैंडिंग कर रखरखाव करेंगे।
– 99.52 लाख रुपये से छह पार्कों की मरम्मत की जाएगी।
– अलग-अलग वार्डों में 15-30 लाख रुपये तक के 175 विकास कार्यों को स्वीकृति।
– एक निवास वाले उन कर्मचारियों से संपत्ति कर नहीं लिया जाएगा, जो अपने मकान में रहते हैं।
– नेहरूनगर स्थित दीन दयाल उपाध्याय आडिटोरियम 15 साल के लिए लीज पर देंगे, जिससे 25 लाख रुपये मासिक आय अनुमानित है।
– रमतेराम रोड स्थित शापिंग कांप्लेक्स को किराये पर दिया जाएगा, जिससे 30 लाख रुपये मासिक आय अनुमानित है।
– करीब 150 सार्वजनिक व शुलभ शौचालय की एक दीवार पर विज्ञापन लगाए जाएंगे, जिससे दो करोड़ वार्षिक आय मिलेगी।
– बीते साल कर्मचारी राजपाल की मौत हो गई थी। उनकी पत्नी को पांच लाख रुपये की आर्थिक मदद दी जाएगी।
