गाजियाबाद। नगर निगम समेत निकायों के वार्डों के आरक्षण को लेकर दर्ज हुई आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद जिला प्रशासन ने कमेंट्स लिखकर अब शासन को भेज दी है। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने बताया कि नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद,नगर पंचायतों के वार्डों के आरक्षण को लेकर अंतिम दिन तक कुल 709 आपत्तियां लोगों द्वारा दर्ज कराई गई थी।शनिवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आपत्तियों पर सुनवाई करते हुए इनका निस्तारण किया गया। सोमवार को आपत्तियों पर कमेंट्स लिखने के बाद इन सभी आपत्तियों को शासन को भेज दिया गया।शासन स्तर से ही इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद अधिसूचना जारी की जाएगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि वार्ड आरक्षण लागू होने के बाद आपत्तियां दर्ज कराने के लिए लोगों को सात दिन का समय दिया गया था।नगर निगम समेत निकायों को मिलाकर 9 निकायों में कुल 709 आपत्तियां दर्ज की गई। इनमें नगर निगम की कुल मिलाकर 290 आपत्तियां है, वहीं,नगर पालिका परिषद लोनी की 161 आपत्तियां दर्ज हुई। नगर पालिका परिषद मोदीनगर की 143 आपत्तियां,नगर पालिका परिषद मुरादनगर की 42 आपत्तियां और नगर पालिका परिषद खोड़ा-मकनपुर की 16 आपत्तियां दर्ज हुई।
जबकि नगर पंचायत पतला की 5 आपत्तियां,नगर पंचायत निवाड़ी की 29 आपत्तियां,नगर पंचायत डासना की 18 आपत्तियां, नगर पंचायत फरीदनगर की कुल 5 आपत्तियां वार्डों के आरक्षण को लेकर दर्ज हुई थी। इनमें सबसे ज्यादा आपत्तियां नगर निगम के 100 वार्डों में 290 आपत्तियां दर्ज की गई। जबकि सबसे कम आपत्तियां नगर पंचायत पतला में पांच और नगर पंचायत फरीदनगर में पांच आपत्तियां सात दिन में दर्ज हुई हैं। उन्होंने बताया कि आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद सोमवार को शासन को इन सभी आपत्तियों पर कमेंट्स लिखने के बाद भेज दिया गया। शासन स्तर पर ही अब इन आपत्तियों का निस्तारण किया जाएगा। उसके बाद शासन स्तर से ही वार्डों की आरक्षण की अंतिम अधिसूचना जारी की जाएगी।
