-अवैध हथियार और विस्फोटक बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियों को ध्वस्त करने के निर्देश
गाजियाबाद। नगर निगम एवं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत चुनाव की तैयारियां जिला प्रशासन की ओर से तेजी से की जा रही है। नगरीय निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव से लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार सिंह व पुलिस कमिश्नर अजय मिश्रा को शहरी क्षेत्र और इसके 10 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले शस्त्र धारकों की स्क्रीनिंग कर असलहा जमा कराने के निर्देश दिए हैं। निर्वाचन आयोग ने यह काम 9 दिसंबर तक पूरा करने को कहा है। निर्वाचन आयोग ने हाल ही में जमानत पर रिहा हुए, आपराधिक रिकॉर्ड वाले, दंगे में संलिप्त रह चुके, पूर्व में मुचलका पाबंद किए जा चुके शस्त्र लाइसेंस धारकों की स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से करने के भी निर्देश दिए हैं। इनके अलावा ऐसे लोगों के भी शस्त्र चुनाव के दौरान अनिवार्य रूप से जमा कराए जाएंगे। जिनके बारे में चुनाव के दौरान बाधा उत्पन्न करने की संभावना की जानकारी मिली हो।
जिले में फिलहाल करीब 14,747 शस्त्र लाइसेंस धारक हैं। चुनाव परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के भीतर प्रशासन को यह शस्त्र वापस लौटाने होंगे। कमेटी की ओर से सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों की स्क्रीनिंग कर रिपोर्ट तैयार कर ली जाएगी। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से उम्मीदवारी वापस लेने के अंतराल में प्रशासन की ओर से शस्त्र जमा कराने के लिए व्यक्तिगत तौर पर नोटिस दिए जाएंगे। नोटिस दिए जाने के बाद पांच दिन के भीतर लोगों को शस्त्र जमा कराना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग ने पारदर्शी एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के लिए शराब की तस्करी और कच्ची शराब बनाने के लिए अवैध रूप से चलाई जाने वाली भट्टियों के संचालन को रोकने के लिए निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। इसी तरह अवैध हथियार और विस्फोटक बनाने वाली अवैध फैक्ट्रियों को भी ध्वस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह का कहना है कि प्रशासन और पुलिस कमिश्नर के नेतृत्व में जल्द ही अधिकारियों की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई जाएगी। इसमें अलग-अलग क्षेत्र में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को स्क्रीनिंग कमेटी में शामिल किया जाएगा। इस कमेटी का गठन कर जल्द ही स्क्रीनिंग का काम शुरू कराया जाएगा।
