-35 गांव में ग्रामीणों को भेजे जा रहे डिमांड बिल, सुविधाओं पर खर्च होगी रकम
गाजियाबाद। नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नगर निगम अपनी आय को बढ़ाने पर भी ध्यान दे रहा है। इसके चलते अब गांवों में हाउस टैक्स लागू करने की तैयारी हो रही है। गांवों से वसूल राजस्व को विकास कार्यों पर खर्च किया जाएगा। इसके लिए प्लानिंग तैयार है। नगर निगम सीमांतर्गत कुल 35 गांव हैं। इन गांवों में सड़क, सीवर आदि सुविधाएं उपलब्ध कराने को नगर निगम ने नई कार्ययोजना पर काम शुरू करने का मन बनाया है। इसके तहत ग्रामीणों से भी हाउस टैक्स की वसूली होगी। इसके मद्देनजर सभी पांच जोन के अंतर्गत आने वाले गांवों में हाउस टैक्स के बिल भेजे जा रहे हैं।
सर्किल रेट के आधार पर टैक्स
नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर का कहना है कि निगम सीमांतर्गत सभी 35 गांव में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। विभाग की आय बढ़ाने और विकास कार्य पूरा कराने के लिए गांवों से भी हाउस टैक्स वसूल किया जाएगा। इसके लिए ग्रामीणों को डिमांड बिल भेजे जा रहे हैं। वहीं, जिलाधिकारी सर्किल रेट पर हाउस टैक्स वसूली को लेकर आपत्तियां मांगी गई थीं। इसके तहत 345 आपत्तियां दर्ज की गई हैं। इनमें 56 लोगों को बुलाया गया। इन आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद वर्तमान सर्किल रेट के अनुसार हाउस टैक्स बढ़ोतरी अपै्रल से लागू कर दी जाएगी।
कोरोना संक्रमण के कारण हुई देरी
शहरी क्षेत्र के नागरिकों पर अभी तक हाउस टैक्स लगाया जा रहा था। जबकि वह गांव हाउस टैक्स से छूटे थे जो शहरी क्षेत्र के वार्ड में थे। नगर निगम ने डेढ़ साल पहले गांवों में हाउस टैक्स लागू करने की सूची तैयार की थी। मगर कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से टैक्स नहीं लगाया जा सका। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा के मुताबिक 35 गांवों की सूची तैयार की गई है। इन गांवों में हाउस टैक्स के बिल भेजे जा रहे हैं। वर्तमान हाउस टैक्स के रेट पर ग्रामीणों से टैक्स वसूला जाएगा। ग्रामीणों से हाउस टैक्स जमा करने की अपील भी की जा रही है। सदरपुर, रईसपुर, दुहाई, रजापुर, महरौली, काजीपुरा, शाहपुर-बम्हैटा, मैनापुर, मोरटा, सिहानी नूरनगर, घूकना, मकनपुर, कनावनी, मोरटी, सिकरोड़, नायफल आदि में हाउस टैक्स वसूला जाएगा। डॉ. सिन्हा का कहना है कि कुछ ग्रामीण हाउस टैक्स वसूलने का विरोध कर रहे हैं। वह गांवों में विकास कार्य कराने की मांग कर रहे हैं।
पार्षदों ने कहा, सुविधाएं देकर वसूलें टैक्स
बसपा पार्षद दल के नेता आनंद चौधरी का कहना है कि गांवों में हाउस टैक्स लगाया जाए, मगर गांवों में पहले विकास कार्य जाएं। ऐसे में टैक्स लगाने में कोई आपत्ति नहीं है। वहीं, कांगे्रस पार्षद मनोज चौधरी का कहना है कि गांवों में हाउस टैक्स लगाने का पहले भी विरोध हो चुका है। बिल भेजे जा रहे हैं। गांवों में पहले विकास कार्य पूरे कराए जाने चाहिए। उसके बाद हाउस टैक्स के बिल भेजे जाएं।
345 आपत्तियां दर्ज हुईं
मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉ. संजीव सिन्हा के मुताबिक डीएम सर्किल रेट पर शहरी नागरिकों से मांगी गई आपत्तियों के बाद 345 आपत्तियां दर्ज की गईं। इनमें से 56 लोगों को बुलाया गया था। आपत्तियों पर सुनवाई करने के बाद इनका निस्तारण भी कर दिया गया है। आपत्तियों पर सुनवाई के बाद नगरायुक्त को रिपोर्ट भेज दी गई। नगरायुक्त महेंद्र सिंह तंवर अब अपने स्तर से हाउस टैक्स में बढ़ोतरी करने का निर्णय ले सकेंगे।
